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बिहार : उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बोले- नियत समय पर घरों में पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी

बिहार के उपमुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग के मंत्री तारिकिशोर प्रसाद ने गुरुवार को बिहार विधानसभा में कहा कि बिहार सरकार सभी शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को गृह जल संयोजन के माध्यम से नल का जल मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्घ है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गुरुवार को बिहार विधानसभा में कहा कि बिहार सरकार सभी शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को गृह जल संयोजन के माध्यम से नल का जल मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्घ है। उन्होंने कहा कि नियत समय पर सभी घरों में पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
प्रसाद एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य के सभी नगर निकायों में लक्षित 31 जनवरी 2021 तक कुल 15 लाख 85 हजार 400 घरों के विरुद्घ 10 लाख 26 हजार 777 घरों में गृह जल संयोजन का कार्य किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 65 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य योजना के अधीन नगर निगम मुजफ्फरपुर में क्रियान्वित जलापूर्ति योजना के तहत 49 वार्डो के 69,051 घरों में जल संयोजन किया जाना है, जिसमें 37,000 घरों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो लक्ष्य का 53 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि शेष घरों में शीघ्र ही गृह जल संशोधन का कार्य पूरा किया जाएगा।
उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि, नगर निगम, मुंगेर के गृह जल संयोजन का कार्य अप्रैल 2022 में पूरा करना है। पूर्णिया नगर निगम के अंतर्गत अमृत योजना के तहत 50 प्रतिशत घरों में गृह जल संयोजन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
कटिहार नगर निगम में अमृत योजना के तहत 35,205 घरों में से 12,683 घरों में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो लक्ष्य का 36 प्रतिशत है। इसी प्रकार दरभंगा के 48 वार्डो में से 8 वाडरें में पूर्ण रूप से तथा 2 वार्ड में आंशिक रूप से गृह जल संयोजन की योजनाएं अमृत योजना के माध्यम से क्रियान्वित की गई हैं।
उन्होंने कहा कि दरभंगा के 10822 लक्षित वार्डो में से 10297 घरों में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 40 वार्डो में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर योजनाएं क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग सभी शहरी नगर निकायों के नागरिकों को नल का जल उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है।
विभाग के स्तर से क्रियान्वित योजनाओं को निरीक्षण के लिए प्रमंडल स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कुछ तकनीकी बाधाएं आई थीं, परंतु आगामी महीनों में क्रियान्वित योजनाओं में गति दिखेगी और निश्चित रूप से इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। 

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