बिहार विधानसभा ने वर्ष 2023-24 के लिए 2.61 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. इसका मतलब है कि सरकार इस साल काफी पैसा खर्च कर पाएगी। नीतीश कुमार सरकार ने राज्य विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.61 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885.40 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में केंद्र से प्राप्त सहायक अनुदान में गिरावट आई है जबकि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी है। अगले वित्त वर्ष के लिए 2,61,885.40 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट व्यय वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपये से 24,194.21 करोड रुपये अधिक है।
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11,556.66 करोड रुपये अधिक है
चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 25567.84 करोड रुपये रहने का अनुमान है जो 8,58,928 करोड़ रुपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बिहार को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 1,02,737.26 करोड रुपये मिलने का अनुमान है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11,556.66 करोड रुपये अधिक है।
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4,623.37 करोड़ रुपये कम है
लेकिन केंद्र से सहायक अनुदान के रूप में 53,377.92 करोड़ रुपये ही मिलने की उम्मीद है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4,623.37 करोड़ रुपये कम है। चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में शिक्षा विभाग के लिए सबसे अधिक 22.20 प्रतिशत यानि 22200.35 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है । इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के लिए बजट का 15.19 प्रतिशत और समाज कल्याण विभाग के लिए 8.19 प्रतिशत प्रावधान किया गया है।
