BREAKING NEWS

राहुल ने PM मोदी पर साधा निशाना, कहा- 'सच के लिए लड़ने वालों को धमकाया नहीं जा सकता◾कानपुर : मुखबिरी के आरोप में चौबेपुर थाने के पूर्व SO विनय तिवारी और बीट प्रभारी केके शर्मा गिरफ्तार◾कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना और EPF सुविधा की अवधि बढ़ाने की दी गई मंजूरी◾पाकिस्तान का दावा, कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से किया इनकार◾MSME और बैंकों की स्थिति को लेकर राहुल ने BJP पर साधा निशाना, कहा- पहले ही दी थी चेतावनी◾कानपुर एनकाउंटर : हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे पर इनाम राशि को बढ़ाकर किया गया 5 लाख रुपए◾राजीव गांधी फाउंडेशन समेत तीन ट्रस्ट की फंडिंग की जांच के लिए MHA ने बनाई कमेटी◾विकास दुबे के खिलाफ पुलिस का एक्शन सख्त, 25 हजार का इनामी बदमाश श्यामू बाजपेयी गिरफ्तार ◾चीनी सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी, लद्दाख में 3 प्वाइंट्स पर पीछे हटी चीन◾देश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा साढ़े सात लाख के करीब, 20 हजार 500 से अधिक लोगों की मौत ◾World Corona : दुनियाभर में लगभग साढ़े पांच लाख लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 17 लाख के पार ◾कानपुर एनकाउंटर : गैंगस्टर विकास दुबे का करीबी अमर दुबे मुठभेड़ में मारा गया◾आर्थिक कुप्रबंधन लाखों लोगों को कर देगा तबाह, अब यह त्रासदी स्वीकार नहीं : राहुल गांधी◾योगी सरकार का बड़ा फैसला : डीआईजी एसटीएफ अनंत देव का हुआ ट्रांसफर◾ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो पाए गए कोरोना पॉजिटिव◾महाराष्ट्र : 24 घंटे में कोरोना से 224 लोगों की मौत, 5134 नये मामले ◾दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी, बीते 24 घंटे में 2008 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 1,02,831 तक पहुंचा◾पश्चिम बंगाल: कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कोलकाता में फिर से लग सकता है लॉकडाउन ◾CBSE का बड़ा ऐलान, अगले साल 9वीं से 12वीं क्लास के सिलेबस में 30 फीसदी की होगी कटौती, बोर्ड ने ट्वीट कर दी जानकारी◾भारत में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ के पार, मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम : स्वास्थ्य मंत्रालय◾

भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

कोरोना की पुष्टि

इलाज चल रहा है

ठीक हो चुके

मृत लोग

बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम, विशेष दर्जे की जरूरत : नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि जब कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने की बात आती है तो वह असमर्थ महसूस करते हैं, यही कारण है कि वह विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ‘‘काफी कम’’ है। 

नीतीश कुमार ने राजद विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई विपक्षी नेताओं द्वारा लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा, ‘‘आप हरियाणा और तमिलनाडु की बात करते हैं। वहां (सामाजिक कल्याण योजना के लाभर्थियों) दी जाने वाली राशि की तुलना करते समय कृपया उनकी और हमारी प्रति व्यक्ति आय भी देखें।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘बिहार की प्रति व्यक्ति आय 40 हजार से कम है जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। यह प्रमुख कारण है कि क्यों हम विशेष दर्जे की मांग करते हैं।’’ प्रस्ताव में सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि बिहार में कल्याणकारी योजनाओं के तहत भुगतान की जाने वाली राशि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दी जाने वाली राशि से काफी कम है।

इसमें कहा गया कि एक पेंशन योजना के लिए राज्य में लाभार्थियों को जो राशि का भुगतान किया जाता है वह 400 रुपये प्रति महीना है जबकि यह तमिलनाडु और तेलंगाना में 1000 रुपये, हरियाणा में 1800 और आंध्र प्रदेश में 2000 रुपये है। बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग वर्ष 2000 में झारखंड के निर्माण के साथ ही उठी थी जिससे राज्य अपने खनिज से भरपूर, अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक और शहरीकृत दक्षिणी जिलों से वंचित हो गया था। 

2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद इसने और जोर पकड़ा और उन्होंने अक्सर विशेष दर्जे को एक चुनावी मुद्दा बनाया। 14वें वित्त आयोग द्वारा इस प्रावधान को समाप्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर केंद्र से जरूरी संशोधन करने का आग्रह किया जिससे बिहार को उसका यथोचित मिल सके। 

नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘आप (सिद्दिकी) भी राज्य के वित्तमंत्री रहे हैं। आपको यह सवाल उठाने से पहले हमारी वित्तीय स्थिति पर गौर करना चाहिए था। आप बिहार की तुलना उन राज्यों से कर रहे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही कृपया यह ध्यान में रखिये कि बिहार राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी स्वयं की पेंशन योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की।’’ 

उन्होंने कहा कि अन्य कार्यक्रमों से अलग पेंशन योजना गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों को बाहर नहीं करती। नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘सभी पुरुष और महिलाएं जो काई अन्य पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं वे इसके लाभ के हकदार होंगे। इससे हर वर्ष अट्ठारह सौ करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा। हालांकि हमें विकास योजनाओं के लिए धनराशि की जरुरत है लेकिन हम योजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ 

यद्यपि सिद्दिकी विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट प्रतीत हुए। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री ने मेरे द्वारा उठाये गए मुद्दे को गंभीरता से लिया। यद्यपि इसमें राज्य की वित्तीय स्थिति पर जोर दिये जाने से हमारे प्रस्ताव में उठाये गए सवाल का उत्तर नहीं मिला। राज्य का इस वर्ष का बजट करीब 2.05 लाख करोड़ रुपये का है। राज्य के बजट में कुछ वर्ष पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है।’’