पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रवासी मजदूरों के लिए रू 1000 अकाउंट में डाला वहीं आज बिहार में करोना महामारी रोकने के लिए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के पंचायत के सभी मुखिया और जिला परिषद, पंचायत समितियों, को अरबो रुपया का जारी किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे बड़ा लोकतंत्र पंचायत में है। वहीं वित्त मंत्री सुशील प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2019-20 की दूसरी किस्त के तौर पर 1401.17 करोड़ रुपये निर्गत करने पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर विशेष परिस्थिति में इसमें से अनुदान राशि के एक हिस्से को ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषद संक्रमण से बचाव व सुरक्षा पर खर्च कर पायेंगे।
श्री मोदी ने बताया कि अनुदान की राशि 562.04 करोड़ में से ग्राम पंचायतों को 375.28 करोड़, पंचायत समितियों को 53.60 करोड़ व जिला परिषदों को 92.19 करोड़ रुपये निर्गत किए गए हैं जिन्हें ई.गवर्नेंस, क्षमतावद्र्धन व प्रशिक्षण आदि पर खर्च करना था। मगर महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थिति में पंचायती राज संस्थाएं जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य सरकारी कर्मियों के बचाव व सुरक्षा आदि के लिए मास्क, गलब्स, सेनेटाइजर, साबुन आदि की खरीद पर खर्च कर सकते हैं। परंतु ग्राम पंचायतें उपरोक्त खरीद के साथ स्वच्छता आदि के लिए गांवों में ब्लिचिंग पावडर के छिडक़ाव व क्वोरेंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की सुरक्षा आदि पर भी व्यय करेंगे।
शेष 839.13 करोड़ रुपये डिवोलूशन के तौर पर ग्राम पंचायतों को निर्गत किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें इसके 528.66 करोड़ की 90 प्रतिशत राशि सात निश्चय की नल-जल व अन्य योजनाओं पर खर्च करेंगी। वहीं सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी रोकने बिहार के सभी पंचायतो में पैसे की कमी नहीं होने देगें।