भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कक्षा एक से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षिकाओं को नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, नतीजतन 1.30 लाख महिलाओं की बहाली हो सकी है।
कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली सभी लड़कियों को 25 हजार रुपये देने के साथ ही कक्षा एक से 12 तक की बच्चियों को राज्य सरकार साइकिल, पोशाक, सैनेटरी नैपकिन के लिए राशि के अलावा प्रथम श्रेणी में मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि देती है।
श्री मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का ही परिणाम है कि आज हर चैक-चैराहों पर महिला पुलिस तैनात दिखती हैं। अब तक लाखों महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिला है। जीविका से जुड़ी एक करोड़ महिलाएं 9 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण की नई कहानी गढ़ रही है।
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गांवों में जन जागरण के अनेक कार्यक्रमों से लेकर भेड़-बकरी पालन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भता व स्वालंबन का अलख जगा रही है। शराबबंदी को लागू करवाने में बिहार की महिलाओं की अहम भूमिका रही है, जिसके कारण आज घरेलू हिंसा से लेकर सड़कों पर होने वाली छेड़छाड़ व लड़ाई-झगड़े की घटनाओं में भारी कमी आई है।
बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों व नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जिसका आज देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों ने अनुसरण किया है। इसके कारण आज हजारों महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचित होकर आ रही है, जिससे न केवल उनका राजनीतिक सशक्तीकरण हुआ है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
