पटना : बिहार विधान परिषद में केदारनाथ पांडे के तारांकित प्रश्न के उतर में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2005 के आलोक में विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारी को राज्य में जन वितरण प्रणाली द्वारा अनाज और किरासन तेल की कालाबाजारी रोकने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है। विभाग द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों को जांच हेतु विभिन्न मानक दिया गया है जिसमें जिला पदाधिकारी 2 प्रतिशत, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जिला में स्थित दुकानों में सभी क्षेत्रों में 1 प्रतिशत, अनुमंडल पदाधिकारी को 5 प्रतिशत, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को 20 प्रतिशत एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा आपूर्ति निरीक्षक को शत-प्रतिशत निरीक्षण करना है।
उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण की जाने वाली आवश्यक वस्तु खासकर खाद्यान्न, किरासन तेल पर कड़ी निगरानी रखने के लिए समय समय पर दुकानों का निरीक्षण, निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों का निरीक्षण मापदंड निर्धारित है। साथ ही पात्र लाभुकों के बीच खाद्यान्न, किसान तेल का समुचित वितरण हेतु विभाग द्वारा पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सतर्कता समिति एवं अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति गठित है।
प्रखंड स्तर पर योजनाओं का सफल संचालन हेतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कार्यरत है जिनके पर्यवेक्षण में पीएचएच, अन्त्योदय योजनाओं का खाद्यान्न वितरण का अनुश्रवण किया जा रहा है। साथ ही बिहार राज्य खाद्य निगम गोदाम से जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के दुकानों तक डोर स्टेप डिलिवरी हेतु जीपीएस युक्तवाहनों से खाद्यान्न पहुंचाया जाता है। दुकान तक खाद्यान्न पहुंच जाने की सूचना स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं लाभुकों को दे दिया जाता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पदाधिकारी, कर्मियों की संलिप्तता संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
कृष्ण कुमार ङ्क्षसह के तारांकित प्रश्न के उतर में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य मे कालाबाजार रोकने के लिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक आपूर्ति अधिकारी कार्यरत हैं। इन्हें लगातार छापामारी कर नवम्बर 2018 तक माह 760 स्थानों पर छापेमारी हुई जो दिसम्बर तक बढक़र 855 हो गयी है। कुल 153 एवं 227 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गयी। विभागीय पदाधिकारी के निर्देश पर रज्य में जन वितरण प्रणाली से जुड़े अधिकारियों द्वारा लगातार छज्ञपामारी की जाती रही है जिससे कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है।
संजय प्रकाश का तारांकित प्रश्न के उतर में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि नगर परिषद, जहानाबाद क्षेत्र का सारा कचरा पिंजौरा रोड भरथुआ अवस्थित डंपिंग यार्ड में एकत्रित किया जाता है। उक्त स्थल के अतिरिक्त शहर के पश्चिमी भाग में नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत कचरा एकत्रित करने के लिए जहानाबाद अरवल मोड़ में जहानाबाद कॉलेज के सामने डंपिंग यार्ड जिलाधिकारी जहानाबाद द्वारा जमीन उपलब्ध करायी गयी है जिसे बोर्ड की अगली बैठक में स्वीकृति हेतु पारित किया जाना है। रीना देवी के तारांकित प्रश्न के उतर में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री विजेन्द्र यादव ने कहा कि बिहार के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों की नियुक्ति नियमावली 2014 के प्रावधान केआलोक में राज्य सरकार ने प्रथम एवं द्वितीय चरण में नियुक्ति करने की प्रक्रियाधीन है। खिलाडिय़ों के मापदंड को देखते हुए ओलम्पिक खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाडिय़ों का पहचान कर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।