केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनाये जाने वाले महासेतु की परियोजना से जुड़ी निविदा रद्द कर दी है। इस परियोजना में चीन कंपनियां शामिल थीं। बिहार सरकार के शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को कहा कि केंद्र ने निविदा रद्द कर दी क्योंकि परियोजना के लिए चुने गए चार में से दो ठेकेदार चीनी कंपनियां थीं।
पूरी परियोजना पर 2,900 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च आने का अनुमान है। इसमें 5.6 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल, अन्य छोटे पुले, अंडरपास और रेल उपरगामी पुल शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह निर्णय भारत-चीन के बीच चल रहे विवाद एवं 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की पृष्ठभूमि में लिया गया है।
चीन के साथ सीमा पर होने वाली झड़पों के मद्देनजर चीनी उत्पादों और व्यावसायिक संस्थाओं के बहिष्कार के लिए देशव्यापी आह्वान के बीच कई चीनी परियोजनाओं और निविदाओं को रद्द किया गया है। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर केंद्र सरकार की कैबिनेट समिति ने इस महासेतु परियोजना को मंजूरी दी थी।
अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित महासेतु को गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनाया जाना है जिससे पटना, सारण और वैशाली जिलों को सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि योजना के मुताबिक मुख्य सेतु के साथ चार अंडर पास, एक रेल उपरगामी पुल, 1.58 मार्ग सेतु, फ्लाइओवर, चार छोटे पुल, पांच बस पड़ाव और 13 रोड जंक्शन का निर्माण किया जाना है। परियोजना के लिए निर्माण की अवधि साढ़े तीन साल की थी और जनवरी 2023 तक पूरी होने वाली थी।
