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भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

कोरोना की पुष्टि

इलाज चल रहा है

ठीक हो चुके

मृत लोग

जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम नीतीश ने जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां

पटना (जेपी चौधरी) : पटना के गांधी मैदान में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी अध्यक्ष और राज्य के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, सीएए, एनआरसी,एनपीआर और अल्पसंख्यकों के मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दे पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार  द्वार किए गए कामों से भी जनता को अवगत कराया।

सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का होसला बढ़या और कहा कि चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है और सभी अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बैद्यनाथ महतो को भी याद किया, महतो की 28 फरवरी को मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा कि समता पार्टी के गठन के समय से ही उन्होंने पार्टी के लिए हरसंभव काम किया है।

हमारी सरकार आने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था हुई बेहतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हम सत्ता में आए है, तब से हर क्षेत्र में काम किया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा साल 2018 में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति लाख की जनसंख्या पर 383.5 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जबकि बिहार में 222.1 रहा। अपराध के मामले में बिहार का 23वां स्थान रहा। 

भूमि विवाद समाधान के लिये पारिवारिक बंटवारे का आधार पर सांकेतिक निबंधन शुल्क 100 रूपये किया गया है। ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिक्रेता अपनी जमीन ही बेचें और एक ही बार बेचें ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। 8 हजार कर्मचारियों और अमीनों की बहाली की जा रही है। सर्वे सेटलमेंट के लिये एरियल सर्वे कराया गया। सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा होने के बाद राज्य में भूमि विवाद संबंधी समस्याओं का समाधान काफी हद तक हो जाएगा। 

साथ ही नीतीश ने कहा कि उनके कार्यकाल में राज्य में बड़ी संख्या में सडक़, पुल एवं पुलियों के निर्माण किए गए है। प्रशासनिक सुधार के भी कई काम किए गए है। वर्ष 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून लागू कर अब तक 23 करोड़ 27 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है। पहले लोगों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। वर्ष 2016 में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाकर अब तक 6 लाख 60 हजार आवेदनों का निष्पादन किया गया है। 

पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किया अच्छा काम

मुख्यंत्री ने बताया कि सरकारी सेवकों के शिकायतों के समाधान के लिए बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई। जब हम लोग सरकार में आए थे तब सर्वे से पता चला कि साढ़े बारह प्रतिशत बच्चे स्कूलों से बाहर थे। तालिमी मरकज और टोला सेवक की बहाली की गयी और अब एक प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मिडिल स्कूल में पढऩे वाली बच्चियों के लिए पोशाक योजना लागू की गई,  9वीं क्लास की लड़कियों के लिए साइकिल योजना लागू की गई। बाद में 9वीं क्लास के लडक़ों को भी साइकिल योजना का लाभ दिया गया। अब तक 15 लाख लड़कियों एवं लडक़ों को साइकिल योजना का लाभ दिया गया है। साइकिल योजना लागू होने से लड़कियों में आत्मसम्मान बढ़ा है। आज स्थिति यह है कि मैट्रिक में पढऩे वाले लडक़े एवं लड़कियों की संख्या बराबर हो गयी है।

साढ़े तीन लाख शिक्षकों का भी नियोजन किया गया। देश में उच्च शिक्षा का औसत दर 24 प्रतिशत है, जबकि बिहार में 13 प्रतिशत है। हमरी सरकार इसे 30 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान एवं मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। वर्ष 2005 में राज्य का प्रजनन दर 4.3 था, जो घटकर अब 3.2 हो गया है। 

लड़कियों के शिक्षित होने से प्रजनन दर भी घटेगा, इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष अप्रैल माह से 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब तक 6 हजार पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है और बाकी ग्राम पंचायतों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम उठाते हुए पूरे राज्य में उन्नयन बिहार स्कीम लागू किया गया है, जिसमें पांच विषयों को शामिल किया गया है। 

पोर्न साइट पर बैन के लिए पीएम को लिखा पत्र

पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने के लिये हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। उन्नयन बिहार के अन्तर्गत बच्चों को पोर्न साइट से दूरी बनाए रखने के लिए चेतना जागृत करने के संबंध में भी शिक्षित करने को कहा गया है। राज्य भर में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। सडक़ें बनने से जमीन की कीमत भी बढ़ी है। 

स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए अनेक काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किेए गए है। साल 2006 में हुए सर्वे से पता चलता है कि एक महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराए जाने वाले मरीजों की संख्या केवल 39 थी। हमरी सरकार द्वारा स्वस्थ्या क्षेत्र में सुधार के बाद मुफ्त दवा, संपूर्ण मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और अन्य सुविधाएं उपल्बध कराने के चलते मौजूदा स्थिति यह है कि अब एक माह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराए जाने वाले मरीजों की संख्या 10 हजार से अधिक हो गई हैं। 

वर्ष 2005 तक टीकाकरण मात्र 18 प्रतिशत था और अब टीकाकरण 86 प्रतिशत हो गया है और सम्पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और देश के पांच सर्वोच्च राज्यों में बिहार को शामिल कराने के लिए काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 तक कालाजार के 23,383 मामले थे। मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें मदद दी गई। अब उनकी संख्या घटकर 252 हो गई है। 

उद्योगपति बिल गेट्स ने खगडिय़ा जाकर पल्स पोलियो उन्मूलन के कार्य को देखकर प्रशंसा की थी। बिहार में पल्स पोलियों का उन्मूलन हो गया है। बिहार में हर क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 था जो अब घटकर 35 हो गया है। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 37 से घटकर 27 हो गया है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 371 से घटकर 185 पर आ गई है। उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यु दर में जिस प्रकार से कमी आई है जैसे पोलियो से बिहार को छुटकारा मिला उसी तरह कालाजार से भी बिहार को छुटकारा मिले इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 

हर गांव को पक्की सड़क

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव को पक्की सडकों से जोड़ा जा रहा है। कोई सडक़ खराब दिखे तो उसकी शिकायत कीजिए, उसके बाद न सिर्फ वह सडक़ बन जाएगी बल्कि उसके लिए जो जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग के तहत 2005 से अब तक सडक़ों के निर्माण में 52 हजार 385 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री गाम सडक़ योजना के अंतर्गत 51 हजार 885 किलोमीटर सडक़ का निर्माण कराया गया है, जबकि 2,240 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण प्रकियाधीन है। 

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत 6,800 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण इलाकों में 31,587 किलोमीटर पथों का निर्माण कराया जा चुका है और 16,581 किलोमीटर सडक़ों के निर्माण का काम चल रहा है। पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। महिलाओं को पुलिस सेवा में भी 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। सात निश्चय योजना अंतर्गत सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जनजाति से जुडी महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है। 

महिलाओं को किया सशक्त

स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को सशक्त किया गया है और अब तक 9 लाख 13 हजार जीविका समूहों का गठन कर एक करोड़ से अधिक परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है। कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत अविवाहित लडक़ी अगर इंटर पास करेगी तो उसे राज्य सरकार की तरफ से 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। लडक़ी विवाहित हो या अविवाहित अगर ग्रेजुएशन कर जाएगी उसे 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।

अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को उद्यमिता में बढ़ावा

मुख्यमंत्री नीतीश ने आगे कहा कि एस.सी./एस.टी./अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उद्यमी योजना के तहत 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रूपये की राशि ब्याज रहित सहयोग कारोबार शुरू के लिये दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 16 प्रतिशत, अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लोगों को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। 

मुस्लिम महिलाओं के लिए किेए अनेक काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मुस्लिम समाज खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए कई कार्य किेए हैं। हुनर जैसी योजना चलाई गयी, जिसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिला। बिहार में सभी वर्गों के लिए काम किया गया है। हमने किसी की उपेक्षा नहीं की है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज करने वाले एवं उसके पूर्व कांग्रेस राज में मुस्लिमों के लिए क्या काम किया गया ? भागलपुर दंगा के दोषियों को बचाया गया। सरकार में आने के बाद हम लोगों ने भागलपुर दंगा के दोषियों को सजा दिलाई। आज कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोगों को बरगला रहे हैं। आश्वासन के सिवाय पहले मुस्लिमों को क्या मिलता था। आज हम लोग सिर्फ आश्वासन नहीं देते बल्कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई। 

तेजस्वी यादव पर कसा तंज

सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में बेरोजगारी यात्रा निकालने पर कहा कि आज कल कुछ लोग बेरोजगारी यात्रा पर निकले हैं। एक परिवार के 15 वर्षों के शासनकाल में रोजगार का क्या हाल था। एक अदद नौकरी के लिए बिहार की जनता तरस जाती थी। वर्ष 2005 से हमारी सरकार आने के बाद से अब तक बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, केन्द्रीय सिपाही चयन पार्षद सहित अन्य क्षेत्रों में एक लाख से भी ज्यादा लोगों को नियुक्त किया गया है और कई पदों के लिए नियुक्ति की प्रकिया चल रही है।

पर्यावरण के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत की गई, जिसमे 11 अवयवों को शामिल किया गया है। सात अवयव जल संरक्षण से संबंधित हैं। इस वर्ष 9 अगस्त को 2 करोड़ 51 लाख पौधे एक दिन में ही लगाए जाएंगे। मौसम के अनुकूल फसल चक्र को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।

प्रदेश में शराबबंदी की

राज्य में शराबबंदी लागू की गई और जब तक हम है बिहार में कभी भी शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। अब शराबबंदी कोई खत्म नहीं कर सकता है इसके लिए सरकार के द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। लोगों को भी जागरूक रहना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित हुई थी जिसके मुताबिक दुनिया भर में होने वाली मौतों में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मौत होती है जो 5.3 प्रतिशत है। 20 से 39 आयुवर्ग के लोगों में होने वाली मृत्यु का 13.5 प्रतिशत लोगों की मृत्यु शराब पीने के कारण होती है। 

एनपीआर को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया

एनपीआर, एनआरसी और सीएए पर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि एनपीआर को लेकर हमने विधानसभा मे प्रस्ताव लाकर साफ कर दिया कि 2010 वाले आधार पर ही एनपीआर हो जिसमे ट्रांसजेंडर के कॉलम को शामिल किया जाए। सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। समाज में इन मुद्दों पर तनाव नहीं फैलाए। समाज में प्रेम सद्भाव और भाईचारा का माहौल कायम रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन पार्टियों के नेता सीएए.की मुखालफत कर रहे हैं, वे वर्ष 2003 में अटल जी की सरकार में बनी स्टैंडिंग कमिटी में संसद में दिए गए अपने वक्तव्य के दौरान इसके पक्ष में अपनी बातें रखी थी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 1931 के बाद से हुए जनगणना में जातीय जनगणना अब तक नहीं कराया गया है। वर्ष 2021 में होने वाले जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के लिए वर्ष 2019 में ही बिहार विधानसभा से इसके पक्ष में संकल्प पारित कराया गया था। विधानसभा के इस वर्ष के बजट सत्र में जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में संकल्प पुन: पारित कराया गया है जिससे केंद्र सरकार को अवगत भी कराया जा चुका है। 

आज कुछ लोग चाहते हैं कि भारत का माहौल 1947 वाला हो जाए लेकिन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है। भारत एक है, एक था और एक ही रहेगा। 

आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेंगे

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी जन समर्थन मिला था जबकि विपक्ष के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिलेगी। विपक्षी नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने न निकाले जाए। कुछ लोग मुलाकात को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। एनडीए एकजुट है,गठबंधन अटूट है।

सत्ता में वापस आए तो बिहार के हर खेत में पानी लाएंगे। जनता का आशीर्वाद हमें पुन: प्राप्त होगा। हम लोगों ने समाज के हर समुदाय और हर वर्गों के लिए काम किया है। हमारी पार्टी विवाद और झगड़ों में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। मेरा दायित्व है सबकी सेवा करना। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक रहना होगा। बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।