बिहार में सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) चार प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। बिहार मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई।
प्रदेश में पहले राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत मिलता था जो अब बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यकर्मियों को 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने बताया कि बिहार में लागू हुए नए आरक्षण संशोधन अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। बैठक में बिहार में यातायात को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए नीतीश मंत्रिमंडल ने 3,600 नई बस खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत प्रति बस 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा।
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