पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में वर्ष 2019-20 के बजट के पूर्व द्वितीय बैठक का आयोजन पुराना सचिवालय के सभागार में किया गया, जिसमें कृषि मंत्री प्रेम कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर एवं गन्ना उद्योग मंत्री फिरोज अहमद तथा कृषि, पशुपालन, सहकारिता, वानिकी व गन्ना उद्योग प्रक्षेत्र के प्रतिनिधिगण व अन्य लोग उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सुपौल में 1 लाख लीटर के डेयरी संयंत्र, समस्तीपुर एवं हाजीपुर मे ं30-30 मी.टन के पाउडर प्लांट एवं पटना व नालंदा में 20-20 हजार किलो दैनिक क्षमता के आईसक्रीम संयत्र स्थापित किये गये हैं।
चालू वित्तीय वर्ष में ही समस्तीपुर में 5 लाख लीटर दैनिक क्षमता का डेयरी संयत्र कार्यशील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधा डेयरी के समान ही सब्जी के प्रसंस्करण एवं वितरण हेतु प्रारम्भ की गई बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत 5 जिलों का चयन कर इनका एक संघ बनाया गया है। इन जिलों में त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था के तहत प्रखण्ड स्तर पर 93 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का निबंधन भी हो चुका है तथा प्रत्येक समिति को 20 लाख 60 हजार रूपये उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्सों को दिये जा रहे कैश केे्रडिट के दर को 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।
6.5 हजार करोड़ व्यय कर 31 दिसम्बर तक अलग कृषि फिडर का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा जिससे किसानों को सस्ती सिंचाई के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन 7-8 घंटे बिजली की आपूर्ति की जायेगी। राज्य सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान, कृषि इनपुट सब्सिडी एवं फसल सहायता योजना के तहत लगभग 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। श्री मोदी ने बताया कि कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने गैर रैयत किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देने, जगली जानवर से फसल नुकसान की भरपाई, धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने, पैक्स प्रबंधकों को मानदेय, एस.एफ.सी. द्वारा भुगतान में विलंब, बाजार समिति को पुनर्जीवित करने, मछली चारा एवं मत्स्य पालन से संबंधित यंत्रों पर सब्सिडी देने, पोपुलर पेड़ों के लिए बाजार उपलब्ध कराने, खराब नलकूपों की मरम्मति आदि के सुझाव दिये।
