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किसानों को शीघ्र मिले डीजल अनुदान का लाभ : नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को जल्द से जल्द डीजल अनुदान का लाभ दिये जाने का आज निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने यहां बाढ़ एवं सुखाड़ की समीक्षा बैठक में कहा कि मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दक्षिण बिहार में सूखे की संभावना बन रही है। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने प्रखण्डों एवं पंचायतवार सूखे की स्थिति का आंकलन जल्द से जल्द करा लें। 

उन्होंने कहा कि डीजल सब्सिडी के तहत अब एक लीटर डीजल पर सरकार 60 रुपये का अनुदान दे रही है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिये जाये कि वे जल्द से जल्द किसानों को डीजल अनुदान का लाभ उपलब्ध करायें। 

श्री कुमार ने कहा कि वैकल्पिक फसल लगाने की भी व्यवस्था की जाये। वैकल्पिक फसल के लिये जिन फसलों का चयन हो, उसके विपणन की क्या संभावना है, उसका भी विश्लेषण ठीक से कर लेना चाहिये। 

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सूखे की संभावना बन रही है, उस पर विचार करने की जरूरत है कि उन्हें किस प्रकार की सहायता की जा सकती है। जो किसान फसल नहीं लगा पाये, उनकी सहायता के बारे में योजना बनाने पर विचार करना पड़गा। खेती नहीं कर पाने की स्थिति में वैकल्पिक रोजगार के और क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं।

श्री कुमार ने कहा कि जैसे बाढ़ पीड़तों की सहायता की गयी है, वैसे ही सूखा प्रभावितों की भी सहायता की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एक समय सीमा के अंदर पंचायतवार इसका आंकलन करवा लें। उसके आधार पर किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं, उसका निर्णय किया जायेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान को मिशन मोड में किया जायेगा। इस वर्ष 02 अक्टूबर तक प्रत्येक पंचायत में इससे संबंधित कोई न कोई काम शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्षापात में कमी हो रही है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। पर्यावरण का बचाव जरूरी है, इसके लिये पेड़ लगाना है। साथ ही अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। तालाब, कुओं का जीर्णोद्धार कराना है। किसी भी निर्माण कार्य में वृक्ष को काटा नहीं जायेगा बल्कि उसे उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जायेगा। लोगों को वृक्ष लगाने और जल के दुरुपयोग से रोकने के संबंध में जागरूक करना होगा। 

श्री कुमार ने कहा कि कल ही लघु जल संसाधन विभाग ने सभी जिलों एवं प्रखण्डों में जनजागृति के लिये नौ वाहनों को रवाना किया है। उन्होंने कहा कि राज्य का हरित आवरण क्षेत्र 17 प्रतिशत करने के लक्ष्य के लिये सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि क्रॉप साइकिल के बारे में कृषि विभाग को जल्द से जल्द योजना बनानी चाहिये, इससे जल संरक्षण भी होगा और अन्य फसलों का उत्पादन भी बढ़गा। यह जल-जीवन-हरियाली का ही एक भाग है। क्रॉप साइकिल के संबंध में लोगों को प्रेरित करने की भी आवश्यकता है।

बैठक में मुख्यमंत्री को आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इस वर्ष 14 अगस्त को अर्थ नेटवर्क कम्पनी के साथ चार वर्षों के लिये वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली के संबंध में सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। सात स्थानों सासाराम, नवादा, पटना, खगड़या, पूर्णिया, मोतिहारी एवं दरभंगा में इसके सेंसर 15 अक्टूबर तक लगाये जायेंगे। एक सेंसर दो सौ किलोमीटर के रेंज तक कवर करेगा। 

उन्होंने बताया कि 03 एवं 04 अगस्त को सभी जिलों में प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिवों की जो बैठक हुयी थी, उसके रिपोर्ट एवं सुझाव प्राप्त हुये हैं। बाढ़ पीड़त 1751284 परिवारों को 1050 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष परिवारों को 25 अगस्त तक राशि भुगतान कर दिया जाएगा। 

कृषि विभाग के सचिव एन। श्रवण कुमार ने आकस्मिक फसल योजना की तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बालू सिल्ट के जमाव के बारे में जानकारी दी। डीजल अनुदान के संबंध में प्राप्त आवेदनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक पूरे राज्य में 76.98 प्रतिशत रोपनी हुयी है। उन्होंने जिलावार, प्रखण्डवार रोपनी की भी जानकारी दी। 

जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने तटबंधों की सुरक्षा के संबंध में जिलावार जानकारी दी। प्रमुख नदियों का अधिकतम जलह्माव, दक्षिण बिहार में वृहद सिंचाई योजनाओं से सिंचाई की स्थिति, बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों की स्थिति एवं खरीफ फसलों के लिए सिंचाई के लक्ष्य के संबंध में भी जानकारी दी। इसके बाद सभी जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ एवं सुखाड़ की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी ली गयी। 

बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यासजी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा और अनुपम कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चन्द्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य तथा संबंधित विभागों के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।