बिहार के पंचायत प्राइमरी स्कूलों में राज्य के निवासियों की ही शिक्षक पद पर नियुक्ति हो सकेगी। राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती को लेकर यह फैसला लिया गया है। जिसके अनुसार पंचायत प्राइमरी स्कूलों के लिए बिहार के निवासी ही शिक्षक पद की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
नीतीश सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बिहार में शिक्षक पद के लिए आवेदक का रास्ता बंद हो गया है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया यह फैसला बिहार सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
गौरतलब है कि इससे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अहम फैसला लिया है। इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलें, इसके लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे।