पटना, पंजाब केसरी: निर्माण श्रमिकों के हितार्थ केन्द्र सरकार द्वारा दो श्रम कानून (1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं 2 भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996) तथा राज्य सरकार द्वारा “बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 एवं “बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 अधिसूचित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियमों तथा नियमावली द्वारा प्रावधानित कार्यकलापों के संचालन के लिए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बिहार राज्य में निर्माण कार्य में मनरेगा श्रमिकों सहित कुल 20 कोटि के असंगठित कामगारों को शामिल किया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल ऑनलाईन निबंधित कामगारों की संख्या-21,41,846 है। बोर्ड द्वारा सभी सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों के विरूद्ध निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) उपकर का संग्रहण किया जाता है। इस राशि से बोर्ड द्वारा वर्तमान में कुल 16 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्यवित हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए निर्माण कार्य स्थलों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। निर्माण प्रतिष्ठानों के नियोजकों को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उपकर जमा • किये जाने हेतु सुविधा प्रदान करने उपकर की राशि का बोर्ड के बैंक खाते में त्वरित हस्तातरण आदि के उद्देश्य से बोर्ड के अन्तर्गत उपकर संग्रहण पोर्टल www.cessbocwbihar.in का निर्माण कराया गया है। इसका शुभारंभ आज दिनांक- 2503.2023 को विभागीय मंत्री के द्वारा किया गया। निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अन्य कार्यदशाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु वैधानिक प्रावधानों से क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा निर्माण प्रतिष्ठानों के नियोजकों को अवगत कराये
जाने के उद्देश्य से एक हस्तपुस्तिका (Handbook) तैयार किया गया है। इसका विमोचन भी माननीय
मंत्री के द्वारा आज समारोह में किया गया।
“बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों को निबंधन, नवीकरण एवं योजनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बोर्ड के नये पोर्टल www.bocwbihar.gov.in का निर्माण इंडियन बैंक के सहयोग से कराया गया है। फलस्वरूप निर्माण श्रमिक कभी भी कही से ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा निबंधन / नवीकरण तथा योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी विभागीय पदाधिकारियों कोमाननीय मंत्री द्वारा आज के समारोह में लैपटॉप वितरण किया गया। बिहार श्रम सेवा के पदाधिकारियों क्रमश उप श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्राचार्य एवं उप प्राचार्यों तथा पर्यवेक्षिय संवर्ग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को लैपटॉप मंत्री द्वारा लैपटॉप प्रदान किया गया।
कार्यक्रम में सुरेन्द्र राम, मन्त्री, श्रम संसाधन विभाग ने निर्माण श्रमिकों के निबंधन में तेजी लाने, “श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम के आयोजन तथा योजनाओं को पंचायत / वार्ड स्तर तक पहुँचाने का आह्वान किया। “श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार’ की सफलता हेतु प्रत्येक सप्ताह एक कैंप पंचायतों में एवं माह के अंतिम बुधवार को प्रखंडस्तरीय कैंप आयोजित करने का आह्वान किया गया, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। बोर्ड द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक उपकर संग्रहण पर मंत्री द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी। बोर्ड के अन्तर्गत नयी योजनाओं के सूत्रण पर भी मंत्री द्वारा ‘बल दिया गया। अरविन्द कुमार चौधरी, प्रधान सचिव -सह- अध्यक्ष (बोर्ड) द्वारा बोर्ड की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा बताया गया कि बोर्ड निर्माण श्रमिकों के हित के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने बोर्ड के क्रियाकलापों के व्यापक प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों को यथासंभव सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराया गया है। प्रधान सचिव ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में संचालित योजनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। तत्पश्चात राज्य निर्माण बोर्ड के कल्याणकारी योजनाओं को नये रूप में लागू किया जाएगा। आलोक कुमार, विशेष सचिव सह सचिव (बोर्ड) ने बोर्ड के उत्तरोत्तर विकास एवं श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने हेतु मंत्री एवं प्रधान सचिव के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया तथा विश्वास दिलाया कि बोर्ड सदैव निर्माण श्रमिकों के हितों के लिए क्रियाशील एवं प्रतिबद्ध रहेगा। कार्यक्रम में विभाग के संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार एवं निदेशक (प्रशिक्षण एवं नियोजन ) सहित संयुक्त श्रमायुक्त उपश्रमायुक्त, विभिन्न जिलों से आए श्रम अधीक्षक एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इंडियन बैंक के महाप्रबंधक अमरेन्द्र शाही सहित अन्य बैंक के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
