पटना (जेपी चौधरी) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण तथा लॉकडाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में एक हजार रुपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डी.बी.टी के माध्यम से भुगतान की योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राशि अंतरित करने की गति बढ़ाई जाए और बचे हुए लाभुकों को कम से कम समय में राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्डधारियों की आधार सीडिंग नहीं हो पाई है, उनकी सीडिंग शीघ्र कराकर एक हजार रूपये का भुगतान करें।
मुख्यमंत्री ने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि टेस्टिंग की क्षमता और बढ़ायी जाए ताकि अधिक से अधिक संदिग्ध लोगों की जांच हो सके। जो राज्य में बाहर से आये हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर टेस्टिंग की जाए। क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की निगरानी करते रहें और वहां की व्यवस्था ठीक रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। लोगों का ट्रेसिंग करने की प्रक्रिया में भी तेजी लायी जाए।
मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अपने घरों के अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। सरकार कोरोना पीड़ितों की हरसंभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।
