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राज्य सरकार दलित योजना लाभकारी

सरकार ने बहुत सारे कानून एवं योजनाओं का निर्माण किया है, जमीन की पहुंच के लिए दलित एवं महादलितों को उनके आबादी के अनुसार जमीन में भागीदारी दिलाने की आवश्यकता है।

पटना : दीप ज्योति कल्याण नालंदा तथा मध्यांचल फोरम नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में दलित एवं महादलित समुदाय के वासिगत  जमीन हेतु राज्य स्तरीय सरकार से परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। 
 मध्यांचल फोरम के निदेशक संतोष सामल ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार दलित एवं महादलितो के बीच भूमि के संदर्भ में काफी सजग है।  सरकार ने बहुत सारे कानून एवं योजनाओं का निर्माण किया है , जमीन की पहुंच के लिए दलित एवं महादलितों को उनके आबादी के अनुसार जमीन में भागीदारी दिलाने की आवश्यकता है। 
 संस्थान और फोरम द्वारा बिहार के नालंदा , नवादा , शेखपुरा , गया एवं जहानाबाद जिलों में एक सर्वेक्षण कर सरकार द्वारा दलित एवं महादलितों के बीच चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का सर्वेक्षण भी की गई है ए जिसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट जल्द ही बिहार सरकार के समक्ष साझा किए जाएंगे। 
उन्होंने  कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें महात्मा गांधी ने संदेश दिया था जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा , बच्चा शिक्षित नहीं होगा , देश हमारा विकसित नहीं होगा इसलिए दलित महादलित के बच्चों को शिक्षा लेना बहुत जरूरी है।  
संवाद में विभिन्न संगठनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावे सरकार के पदाधिकारियों ने दलित- महादलित परिवारों को आवासीय भूमि जमीन  अभिलंब देने पर जोर देते हुए अपनी बात रखी ।   सुबोध कुमार रविदास ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  द्वारा दलित महादलित के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री दलित उद्यमी योजना  , मुख्यमंत्री परिवहन योजना  तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाए गए हैं  परंतु कुछ लोग जानकारी के  अभाव में योजनाओं से वंचित  रह जा रहे हैं। 
इस अवसर पर  सरयुग रविदास , मुनिदेव रविदास , राजेश कुमार ,गोरेलाल पासवान , कार्यानंद भारती , विष्णुदेव पासवान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, विद्यानंद राम, राकेश कुमार,  पंकज स्वेताभ, गजेंद्र मांझी, अजय कुमार,  अशर्फी सदा, प्रो. मिथिलेश कुमार , ई. विजय कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।

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