केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की ‘बजट पूर्व बैठक’ में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ‘एक देश, एक बिजली दर’ की मांग करेंगे। इसी दिन होने वाली जीएसटी कौंसिल की बैठक में भी भाग लेंगे जिसमें जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व बढ़ाने व बड़े पैमाने पर हो रहे करवंचना को रोकने के उपायों के साथ ही 01 अप्रैल से लागू हो रही नई कर विवरणी पर चर्चा होने की संभावना है।
समान्यतः 01 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री विभिन्न वर्गों मसलन किसानों, मजदूरों, उद्योग-व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों आदि से सुझाव लेती हैं।
इसी क्रम में राज्यों के वित्त मंत्रियों के सुझाव के लिए आयोजित इस बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री मोदी राज्य में 29,400 करोड़ की लागत से में चल रही ‘हर घर, नल का जल’ योजना जिसे अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है, की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा शुरू होने वाली ‘जल शक्ति अभियान’ के तहत करने की मांग करेंगे। इसके अलावा ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ अन्तर्गत 100 की आबादी वाले बसावटों को जोड़ने के लिए बनी सड़कों की देखरेख का प्रावधान करने की मांग भी करेंगे।
