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देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है यह बजट : नित्यानंद राय

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ इस बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के दायरे में 20 लाख ज्यादा किसानों को लाने का प्रस्‍ताव किया।

पटना : वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वर्ष 2020-21 के बजट को लेकर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि देशवासियों के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र  मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए यह बजट पेश किया गया है। इस बजट में देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया गया है। पिछले वर्ष रक्षा बजट 3.18 लाख करोड़ था और इस बार यह लगभग 4.7 लाख करोड़ है। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत 3000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। इस बजट में देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने, बागवानी, अनाज भंडारण, पशुपालन आदि को प्रोत्सामहित करने पर केन्द्रित 16 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की गई है।”
श्री राय ने आगे कहा कि देश की कृषि क्षेत्र के लिये इसबार 2.83 हजार करोड़ का बजट है जो पिछ्ली बार 2019- 20 में 1.30 हज़ार करोड़ के लगभग था। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ इस बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के दायरे में 20 लाख ज्यादा किसानों को लाने का प्रस्‍ताव किया। इसके अलावा 15 लाख अतिरिक्तर किसानों को उनके बिजली के पंपों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद की जाएगी।
वहीं, बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सभी तरह के उर्वरकों के संतुलित इस्तेअमाल तथा जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्सांहित करने के साथ ही वर्षा संचित क्षेत्रों में एकीकृत खेती प्रणाली को बढ़ावा पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही बहुस्तंरीय फसल उगाने, मधुमक्खीच पालन, सौर पंपों के इस्तेामाल, सौर ऊर्जा उत्पाोदन और जैविक खेती से संबंधित ऑनलाइन राष्ट्री य पोर्टल को भी मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही बजट के तहत जल  संकट की समस्यास से जूझ रहे देश के 100 जिलों में इस समस्यास से निपटने के लिए व्यालपक इंतजाम किए जाएंगे। श्री नित्यानन्द राय ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट भारत को पांच हजार अरब ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। नए टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग के रोजगार पेशा वाले लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी।

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