नरेंद्र मोदी सरकार के किसी केंद्रीय मंत्री ने संभवत: पहली बार बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पिछले साल केंद्र द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों पर उनके साथ बहस (डिबेट) करने की चुनौती दी है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार शाम उत्तर बिहार के दरभंगा शहर में भाजपा किसान मोर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि वह तेजस्वी यादव को खुले मंच पर आने और नए कृषि कानूनों पर बहस करने की चुनौती दे रहे हैं।
राय ने कहा, “तेजस्वी यादव को सार्वजनिक मंच पर आना चाहिए और कृषि कानूनों पर हमारे साथ बहस करनी चाहिए। अगर वह मेरे साथ बहस या चर्चा के लिए नहीं आते हैं, तो उन्हें अपने विचारों को पैम्फलेट पर छापना चाहिए और इसे सार्वजनिक करना चाहिए।”
गृह राज्य मंत्री ने कहा,”कृषि कानूनों में शामिल अनुबंध खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिग) से किसानों को लाभ होगा। हमारी सरकार द्वारा पारित विधेयकों में प्रावधान है कि किसानों द्वारा एक समूह बनाया जा सकता है और कंपनियों के साथ अनुबंध किया जा सकता है। इस मामले में, किसानों को अपनी फसलों के लिए ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनकी उपज का एमएसपी मिलेगा।”
एक अन्य केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “आजादी के बाद यह पहली बार है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान देश के किसानों को लाभ हुआ है। इससे पहले, कांग्रेस सरकार के दौरान बिचौलिए सक्रिय थे जो सरकार द्वारा जारी धन को छीन लेते थे। नरेंद्र मोदी सरकार में सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। इस सरकार में जीरो करप्शन है।”
वर्तमान किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए, गिरिराज सिंह ने कहा, “वर्तमान आंदोलन किसानों के बजाय राजनीतिक अधिक है।”
