BREAKING NEWS

INX मीडिया : चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, CJI के समक्ष जाएगा मामला ◾राहुल का केंद्र पर वार, कहा-चिदंबरम के चरित्रहनन के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही मोदी सरकार◾चिदंबरम के बचाव में प्रियंका, बोली-केंद्र की असफलताओं को उजागर करने की भुगत रहे है सजा◾उत्तर प्रदेश : योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार, 23 मंत्रियो ने ली शपथ ◾कश्मीर मामले पर ट्रंप ने फिर की मध्यस्थता की पेशकश, कहा- PM मोदी से करूंगा बात◾INX मीडिया : चिदंबरम की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस ◾मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के निधन पर PM मोदी ने किया शोक व्यक्त ◾भारतीय सेना ने लिया अभिनंदन का बदला, गिरफ्तार करने वाले पाक कमांडो को किया ढेर◾चिदंबरम के लिए कयामत की रात, जेल या बेल पर फैसला सुबह ◾पंजाब, हरियाणा में बनी हुई है बाढ़ की स्थिति◾अयोध्या मामला : हिंदू निकाय ने न्यायालय से कहा: 12 वीं सदी में मंदिर के अस्तित्व का उल्लेख ◾INX मीडिया घोटाला : सीबीआई और ED ने चिदंबरम पर कसा शिकंजा , घर पर लगाया नोटिस, तलाशी अभियान अब भी जारी...◾PM मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को फोन कर लंदन में भारतीयों पर हुए हमले का उठाया मुद्दा ◾असम में NRC भारत का आंतरिक मामला : जयशंकर ◾गडकरी और जावड़ेकर ने एम्स जाकर जेटली की सेहत की जानकारी ली ◾अनुच्छेद 370 हटने के बाद बारामूला में पहली मुठभेड़ ◾आम आदमी पार्टी के विधायक संदीप कुमार अयोग्य घोषित◾कश्मीर मुद्दे पर रक्षा मंत्री की US रक्षा मंत्री से बात , राजनाथ बोले - ये हमारा अंदरूनी मसला◾चंद्रयान-2 ने चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक किया प्रवेश , अब ISRO का ध्यान ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ पर ◾TOP 20 NEWS 20 August : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾

व्यापार

प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा

नई दिल्ली : अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार सभी 14.5 करोड़ किसानों तक करने के फैसले को शनिवार को अधिसूचित कर दिया। इससे इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल सकेगा, बेशक उनके पास कितनी भी जमीन हो। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खाते में सालाना 6,000 रुपये डालेगी। इस बारे में फैसला 31 मई को नयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। 

वर्ष 2019 के आम चुनाव के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने इस योजना का लाभ सभी किसानों को देने का वादा किया था। इस फैसले को अधिसूचित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है। राज्यों को यह भी पहचान करनी होगी कि कौन से लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सकेगा उनमें संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। 

डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री-किसान योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले अनुमानत: रूप से 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष (तीन बराबर किस्तों में) 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।