‘बजट का मुख्य बिंदु रोजगार है’: नीति आयोग पूर्व CEO अमिताभ कांत

Budget 2024-2025: बजट 2024-25 की प्रस्तुति के तुरंत बाद, भारत के जी20 शेरपा और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने जोर देकर कहा कि वार्षिक बजट का मुख्य आकर्षण रोजगार सृजन है।

बजट में नौकरी पर दिया जोर

23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया था, जिसमें कई बदलाव किए गए है। वहीं इस बजट में नौकरी को लिकर भी कई नियम आए है। इसी बीच नीति आयोग के पूर्व सीईओ कांत ने कहा, "बहुत प्रगतिशील, बहुत व्यावहारिक और बहुत दूरदर्शी बजट। यह अगले 3 दशकों के लिए रोडमैप तैयार करता है…लेकिन भारत को रोजगार सृजन भी करना है, इसलिए यह बजट वास्तव में रोजगार सृजन पर केंद्रित है।"

रोजगार की विशिष्ट योजनाओं

"केवल रोजगार की विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से ही नहीं बल्कि पर्यटन, एमएसएमई, स्टार्टअप, अंतरिक्ष क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के माध्यम से भी रोजगार सृजन होगा – इन सभी क्षेत्रों और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन शहरीकरण, नए औद्योगिक गलियारों, विकास केंद्रों, 100 शहरों पर ध्यान केंद्रित करके किया जाएगा, जहां नए औद्योगिक मार्ग बनाए जाएंगे। ये सभी विकास के चालक होंगे।" यह पूछे जाने पर कि बजट मध्यम वर्ग को कैसे लाभ पहुंचाएगा, कांत ने कहा कि वह बजट को समग्रता में देखते हैं, न कि अलग-थलग करके। "मैं बजट को समग्रता में देखता हूं, क्योंकि आप इसे निम्न-मध्यम वर्ग या उच्च-मध्यम वर्ग में नहीं बांट सकते। बजट मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें कर के दृष्टिकोण से 17,500 रुपये का लाभ मिलता है। लेकिन बजट को केवल कर के लाभ के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

2 लाख करोड़ रुपये वाले पैकेज की घोषणा

5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए, उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय वाले पैकेज की घोषणा की। इस वर्ष, शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नौकरी बाजार में पहली बार आने वाले लोगों के लिए, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन दिया जाएगा। सरकार ने प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव रखा। 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। साथ ही, 5 साल में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप की नई योजना प्रस्तावित की गई। निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव दिया कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन के माहौल से परिचित कराने के लिए 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप की सुविधा देने वाली कंपनियां अपने संबंधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगी।

(Input From ANI)

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