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अफ्रीका के इस देश ने Bitcoin को दी कानूनी मान्यता, अब Crypto में कर सकेंगे खरीदारी

पहले संदेह की नजरों से देखा जाने वाला बिटकॉइन (Bitcoin) अब दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बनकर उभर रहा है। इसका ताजा उदहारण है कि अफ्रीका के देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (Central African Republic)  ने Bitcoin को कानून तौर अपनाकर लीगल दर्जा दे दिया है। इससे पहले सेंट्रल अमेरिका का El Salvador देश Bitcoin को मंजूरी दे चुका है।

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार ने बुधवार को ही Bitcoin को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर अपनाने को मंजूरी दे दी। भयानक गरीबी से जूझ रहे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने और हीरे के भंडार भरे पड़े हैं। बावजूद इसके इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में ही होती है।

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बजट और मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशंस ने मिलकर दस्तावेज जमा किया है, जो Bitcoin को लीगल दर्जा देता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचे की जानकारी दी गई है।

नेशनल असेंबली में  सर्वसम्मति से पारित हुआ बिल 

नेशनल असेंबली ने कहा है कि नए Bitcoin कानून से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की इकोनॉमिक रिकवरी में मदद मिलेगी। सरकारी रेडियो ब्रॉडकास्टर RFI ने बताया है कि Bitcoin को कानूनी दर्जा देने का प्रपोजल नेशनल असेंबली ने पेश किया था जिसने सर्वसम्मति से बिल को पारित किया है। नए कानून से ट्रेडर्स को क्रिप्टो पेमेंट्स करने और ऑथराइज्ड एंटिटीज के जरिए क्रिप्टो में टैक्स पेमेंट्स करने की अनुमति होगी।

El Salvador भी दे चुका Bitcoin को मंजूरी

दुनिया के कुछ देशों में Bitcoin के उपयोग को वैधता मिली हुई है, लेकिन अपने अस्तित्व के महज 12 सालों में किसी देश में वैध मुद्रा का दर्जा मिलना इसकी लोकप्रियता का एक और उदाहरण है। El Salvador ने पिछले साल Bitcoin को कानूनी दर्जा दिया था।

अमेरिकी सीनेट इससे उनके देश की इकोनॉमी को होने वाले रिस्क को समझना और उसे कम करना चाहती है।  अमेरिका में "एकाउंटेबिलिटी फॉर क्रिप्टोकरेंसी इन अल साल्वाडोर (ACES) एक्ट" पास किया गया है। El Salvador अपनी करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है। El Salvador के Bitcoin को कानूनी दर्जा देने का अमेरिका की इकोनॉमी पर कुछ असर हो सकता है जिसे सीनेट समझने की कोशिश कर रही है।