आर्थिक विशेषज्ञों सरकार को इस समय आर्थिक वृद्धि की ज्यादा चिंता न करते हुए कोरोना वायरस की दहशत को दूर करने पर ध्यान देना चाहिये। उनका मानना है कि देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिये जरूरी उपायों और ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाकर आम जनता और निवेशकों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है।
इन विशेषज्ञों की राय में इस समय निवेशकों के मन में कोरोना वायरस का खौफ घर कर गया है। चीन से शुरू हो कर दुनिया के 100 से अधिक देशों में इस वायरस का संक्रमण फैल चुका है।निवेशकों के डगमगाते विश्वास की वजह से ही भारत और दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इस समय सबसे अधिक उठा-पटक है।
वर्तमान वातावरण पर नेशनल इंस्टीटयूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी (एनआईपीएफपी) के प्रोफेसर एन आर भानुमूर्ति ने कहा कि सरकार को राजकोषीय घाटा, आर्थिक वृद्धि और व्यापार घाटा जैसी चिंताओं को छोड़कर इस समय केवल जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिये।
दवा उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के प्रबंध किए जाने चाहिये, अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर सुविधा की जानी चाहिये, लोगों में विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि देश इस वायरस के संक्रमण से निपटने में समर्थ है। यह विश्वास पैदा होते ही इस समय अर्थव्यवस्था को लेकर जो संकट दिख रहा है वह अपने आप ठीक हो जायेगा।’’
भानुमूर्ति ने कहा कि स्थानीय शेयर बाजार में भारी गिरावट अर्थव्यवस्था की वजह से नहीं बल्कि कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती घबराहट की वजह से है। बंबई बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स कुछ समय में करीब दस हजार अंक गिर चुका है। निवेशकों को शेयरों पर आठ लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
सरकार ने विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगने से पर्यटन, होटल, परिवहन और समूचा सेवा क्षेत्र इसकी गिरफत में आ चुका है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक सुस्ती फैलने की आशंका में कच्चे तेल के दाम तीन दशक के न्यूनतम स्तर तक गिर चुके हैं। वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लेकर संशय बढ़ रहा है।
देश भर के व्यापारियों के संगठन ‘कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स — कैट’ ने भी सरकार से कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जो भय एवं दहशत का माहौल बना है सबसे पहले उसको कम किया जाना बेहद जरूरी है।
कैट के एक बयान के मुताबिक अध्यक्ष बीएसी भरतिया और राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडलेलवाल ने सरकार से आग्रह किया है कि ‘सभी प्रकार के करों की पालना और बैंकों की किश्तों की वसूली 30 जून तक रोक दी जानी चाहिए।’ उन्होंने घरेलू मांग की पूर्ति के लिए उत्पादक इकाइयों को उदारता पूर्वक कर्ज सहायता देने और इकाइयों के पास पड़ी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है।
