दूरसंचार विभाग (डीओटी) और बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन में संशोधन और वेतन समीक्षा से उसे अलग करने की मांग को लेकर संसद तक जुलूस निकालने की घोषणा की है।
ऑल इंडिया बीएसएनएल डीओटी पेंशनर्स एसोसिएशन (एआईबीडीपीए) ने कहा, एसोसएिशन 12 मार्च को संसद तक जुलूस निकालेगी हमने एक जनवरी 2017 से सेवानिवृत्त विभाग से बीएसएनएल में आये कर्मचारियों की पेंशन में नये वेतनमान के आधार पर 15 प्रतिशत फिटेमेंट के साथ संशोधन तथा वेतन संशोधन से इसे अलग करने की मांग की है।
पूर्व दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने तीन दिसंबर 2018 को सभी श्रमिक संगठनों और एसोसएिशन ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी) को आश्वस्त किया था कि बीएसएनएल में गये सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने तथा वेतन समीक्षा से अलग करने के लिये कदम उठाये जाएंगे।
दूरसंचार विभाग ने इस आश्वासन के आधार पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को दो पत्र लिखे लेकिन प्रस्ताव देने में विफल रहा। जबकि पेंशन विभाग को इसकी जरूरत होती है।
एआईबीडीपीए ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पूर्व मंत्री के आश्वासन को छोड़ दिया गया है और पेंशन संशोधन को लेकर नकारात्मक रुख अपनाया गया।
एसोसएिशन के अनुसार दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने संसद में सवाल के जवाब में कहा कि पेंशन में संशोधन तभी संभव है जब बीएसएनएल में वेतन समीक्षा होगी। साथ ही पेंशन संशोधन के लिये नये वेतनमान की जरूरत होगी।
