EPFO: सरकारी अधिकारियों के अनुसार ईपीएफओ ने पिछले 6 वर्षों में लगभग 6.2 करोड़ सदस्य जोड़े हैं। मई 2024 के महीने में ईपीएफओ में लगभग 19 लाख नए पंजीकरण होंगे।
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के साथ चर्चा शुरू करेगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार उद्योग के खिलाड़ियों के साथ परामर्श के बाद उचित दिशा-निर्देश लेकर आएगी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से अधिक करने पर भी चर्चा चल रही है।
अधिकारियों ने कहा कि सरकार नए श्रम कानूनों को लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा कर रही है। हालांकि, सरकार ने नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है। ईपीएफओ द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, मई 2024 में लगभग 19.50 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े गए, जिसमें लगभग 9.85 लाख नए सदस्य जुड़े।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के दौरान 1.3 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुए। अप्रैल 2018 में संगठन के लिए पहला पेरोल डेटा जारी होने के बाद से 9.85 लाख नए सदस्य सबसे अधिक हैं। ईपीएफओ के लिए साल-दर-साल डेटा शुद्ध सदस्य जोड़ में 19.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ईपीएफओ के अनुसार, नए सदस्यों में वृद्धि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के आउटरीच कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के कारण दर्ज की गई है।
संगठन ने पिछले महीने कहा था कि विशेषज्ञ सेवाएं, भवन और निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद और ठेकेदार, व्यापारिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बीड़ी बनाने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां सदस्य जोड़ने के मामले में अन्य उद्योगों से आगे हैं। अपने बजट घोषणा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार और कौशल के साथ देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री के पैकेज की घोषणा की। योजना के हिस्से के रूप में, पैकेज 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करेगा। घोषित कार्यक्रमों के तहत, सरकार ईपीएफओ के साथ पंजीकृत औपचारिक क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करेगी, यह योजना तीन किस्तों में एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) प्रदान करती है। यह पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त रोजगार के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित करेगा, रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान उनके ईपीएफओ योगदान के आधार पर लाभ प्रदान करेगा। 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे। इसके अलावा, सरकार 1 लाख रुपये प्रति माह तक के वेतन वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करके नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करेगी।
(Input From ANI)
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