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एस्सार स्टील के अधिग्रहण का रास्ता हुआ साफ

नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने प्रवर्तक शेयरधारकों की सभी आपत्तियों को खारिज करने के बाद आर्सेलरमित्तल की ओर से एस्सार स्टील के अधिग्रहण को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। हालांकि, एनसीएलएटी ने परिचालनीय कर्जदाताओं को दिवाला प्रक्रिया से प्राप्त रकम में वित्तीय ऋणदाताओं के समकक्ष अधिकार दिया है। 

न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने एस्सार स्टील के निदेशक प्रशांत रुईया की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्सेलरमित्तल दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत बोली लगाने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि कथित रूप से उनकी कर्ज में चूक करने वाली कंपनियों में हिस्सेदारी है। 

इससे पहले अपीलीय न्यायाधिकरण ने एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलरमित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना और रकम का कर्जदाताओं के बीच वितरण के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं के खिलाफ अपने आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) केवल बोलीदाता की समाधान योजना की व्यवहार्यता की जांच-पड़ताल करेगी। 

वह विभिन्न कर्जदाताओं के बीच रकम के वितरण में दखल नहीं देगी। पीठ ने कहा कि रकम के वितरण का काम समाधान आवेदनकर्ता की ओर से किया जाएगा। सीओसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। वित्तीय एवं परिचालन कर्जदाताओं ने वित्तीय संकट में फंसी इस कंपनी पर कुल 69,192 करोड़ रुपये का संशोधित दावा किया है। 

इस बीच, एस्सार स्टील के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि धारा 29 ए के तहत अपात्रता के बारे में नए तथ्य पर उचित तरह से विचार नहीं किया गया है। यह तथ्य उच्चतम न्यायालय के पिछले फैसले के बाद सामने आए थे।