नई दिल्ली : खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि मजदूरों में समानता लाने के लिए भारतीय खाद्य निगम में चार श्रेणियों के करीब 40 हजार श्रमिकों को एक ही श्रेणी में कर दिया जायेगा। श्री पासवान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बर्तमान में निगम में चार तरह के मजदूर हैं जिनमें विभागीय मजदूर के अलावा डेली पेमेंट, नो वर्क नो पे और ठेकेदारी प्रथा के मजदूर हैं।
विभागीय श्रमिक को सबसे अधिक वेतन मिलता है जबकि अन्य मजदूरों को काम के अनुसार भुगतान किया जाता है। इन सभी मजदूरों को अगले छह माह के दौरान एक श्रेणी में कर दिया जायेगा और उन्हें समान वेतन मिलेगा। श्री पासवान ने कहा कि निगम में करीब 30 मजदूर यूनियन हैं जिनमें से आधी मजदूरों को एक ही श्रेणी में रखने के पक्ष में हैं। इन मजदूरों को पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा देने पर मंत्रालय सकारात्मक रुप से विचार करेगा।
उन्होंने कहा कि निगम में 4103 कर्मचारियों की भर्ती की जानी है जिसके लिए लिखित परीक्षा होगी और उसी दिन उनके अंक घोषित कर दिये जायेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शा होगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि मंत्रालय की योजनाओं और कामकाज में सुधार के लिए राज्यों के खाद्य एवं आपूर्ति सचिवों की एक बैठक 27 जून को दिल्ली में बुलायी गयी है।
