वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज पब्लिक सेक्टर के बैंकों (Public Sector Banks) के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। इस बैठक में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में शासन संबंधी सुधारों की समीक्षा भी हो सकती है। कृषि ऋण क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले आरआरबी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) प्रायोजित करते हैं। वर्तमान में आरआरबी में केंद्र की 50 फीसदी हिस्सेदारी होती है, 35 फीसदी हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक की और 15 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है।
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देश में कुल 43 आरआरबी हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें से एक तिहाई, विशेषकर पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के आरआरबी घाटे में चल रहे हैं और इन्हें नौ फीसदी की नियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोष की जरूरत है। इन बैंकों का गठन आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत हुआ है और इनका उद्देश्य छोटे किसानों, कृषि क्षेत्र के कामगारों और ग्रामीण इलाकों के कारीगरों को कर्ज तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करवाना है।
