BREAKING NEWS

अयोध्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ‘निर्वाणी अखाड़ा’ को लिखित नोट दाखिल करने की दी इजाजत ◾राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले- किसी भी आतंकवादी या नौकरशाह ने अपना बच्चा आतंकवाद में नहीं खोया◾PMC बैंक घोटाला : 24 अक्टूबर तक बढ़ी आरोपी राकेश वधावन और सारंग वधावन की हिरासत◾सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने के सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर◾मोदी से मिले नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, PM ने मुलाकात के बाद किया ये ट्वीट ◾J&K और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का दिवाली तोहफा, 31 अक्टूबर से मिलेगा 7th पेय कमीशन का लाभ ◾राजनाथ सिंह बोले- नौसेना ने यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरती कि 26/11 दोबारा न होने पाए◾राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान, बोले-ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की सेंसरशिप है◾भारतीय सेना ने पुंछ में LoC के पास मोर्टार के तीन गोलों को किया निष्क्रिय◾INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पी.चिदंबरम को मिली जमानत◾गृहमंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन, PM मोदी सहित कई नेताओं ने दी बधाई◾अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा तय, समझौता या फैसला !◾पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती◾Exit Poll : महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत के आसार◾अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के उद्देश्य का करते हैं समर्थन, पर कश्मीर में हालात पर हैं चिंतित : अमेरिका◾चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजे, भाजपा ने राहुल को मारा ताना ◾पकिस्तान द्वारा डाक मेल सेवा पर रोक लगाने के लिए रवि शंकर प्रसाद ने की आलोचना ◾सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने जापान पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ◾गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM कमलनाथ, केंद्र से 6,600 करोड़ रुपये की सहायता मांगी ◾पाकिस्तान ने भारत के साथ डाक सेवा बंद की, भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया ◾

व्यापार

GDP आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया : सुब्रमणियम

नई दिल्ली : पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियम ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि (जीडीपी वृद्धित) की गणना के लिए अपनाए गए नए पैमानों के चलते 2011-12 और 2016-17 के बीच आर्थिक वृद्धि दर औसतन 2.5% ऊंची हो गयी गयी। उन्होंने हार्वर्ड विश्विद्यालय द्वारा प्रकाशित अपने शोध पत्र में कहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर उपरोक्त अवधि में 4.5 प्रतिशत रहनी चाहिए जबकि आधिकारिक अनुमान में इसे करीब 7 प्रतिशत बताया गया है। 

सुब्रमणियम ने कहा कि भारत ने 2011-12 से आगे की अवधि के जीडीपी के अनुमान के लिए आंकड़ों के स्रोतों और जीडीपी अनुमान की पद्धति बदल दी है। इससे आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान अच्छा-खासा ऊंचा हो गया। जीडीपी की नई श्रृंखला के तहत देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर विवाद के बीच यह रिपोर्ट आयी है। तौर-तरीकों की समीक्षा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हुई। उन्होंने कहा कि आधिकारिक अनुमान के अनुसार सालाना औसत जीडीपी वृद्धि 2011-12 और 2016-17 के बीच करीब 7 प्रतिशत रही। 

हमारा अनुमान है कि 95% विश्वास के साथ इसके 3.5 से 5.5 प्रतिशत के दायरे में मानते हुए इस दौरान जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही होगी। सुब्रमणियम लिखते हैं कि विनिर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही तरीके से आकलन नहीं किया गया। वह पिछले साल अगस्त में आर्थिक सलाहकार पद से हटे। हालांकि उनका कार्यकाल मई 2019 तक के लिये बढ़ाया गया था। 

उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव यह है, ‘‘वृहत आर्थिक नीति काफी बड़ी है। सुधारों को आगे बढ़ाने की गति संभवत: कमजोर हुई। आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाना प्राथमिकता में सबसे ऊपर होनी चाहिए....जीडीपी अनुमान पर फिर से गौर किया जाना चाहिए।’’