GeM: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने व्यापार करने में आसानी और अर्थव्यवस्था में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए लेनदेन शुल्क में बड़ी कटौती की है। यह कदम छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की नई नीति के अनुसार, अब 10 लाख रुपये तक के ऑर्डर पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा। इससे अधिक के ऑर्डर पर शुल्क 0.30% होगा, जो पहले 0.45% था। यह बदलाव छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन बाजार में मदद करेगा।
Highlights:
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने लेनदेन शुल्क में बड़ी कटौती की है। अब 10 लाख रुपये तक के ऑर्डर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर पर 0.30% शुल्क लगेगा, जबकि 10 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 3 लाख रुपये का फ्लैट शुल्क लगेगा। इन बदलावों से जेम पर लगभग 97% लेनदेन अब शुल्क-मुक्त होंगे, जिससे छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन बाजार में मदद मिलेगी। इससे लेन-देन शुल्क में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 33 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक है, जिससे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में पर्याप्त बढ़ावा मिला है।
इस साहसिक कदम से सार्वजनिक खरीद प्रणाली में छोटे व्यवसायों की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे उन्हें अपनी पहुंच और अवसरों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इससे विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को लाभ होगा, जिन्हें पहले वित्तीय और परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। GeM ने लेन-देन शुल्क कम करके छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दिया है, जिससे वे सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
नीति परिवर्तन से छोटे उद्यमों को समर्थन मिलेगा और लेन-देन की लागत कम होगी, जिससे बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यह सरकार के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है, जो उद्यमों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। जेम ने व्यवसाय समुदाय की जरूरतों को समझकर शुल्क में कमी की है, जिससे खरीद प्रक्रिया में नवाचार और दक्षता बढ़ेगी। यह जेम की प्रतिबद्धता दिखाता है कि वह व्यवसायों को समर्थन देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।
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