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कमजोर बैंकों को मजबूत करेगी सरकार

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत करने के लिए बैंकों में पूंजी डालने की योजना के तहत 6 कमजोर सार्वजनिक बैंकों में 7,577 करोड़ रुपये डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी । जिन बैंकों को वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है, वे सभी रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत हैं। यह पूंजी सरकार की इंद्रधनुष योजना के अंतगर्त आती है। इसके तहत मार्च 2019 तक बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का वादा किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक सहित जिन बैंकों को पूंजी मिलेगी, वे तरजीही शेयर जारी करके पूंजी प्राप्त करेंगे। शेयरधारकों से मंजूरी सहित आवश्यक नियामकीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अगले कुछ हफ्तों में वास्तविक रूप से पूंजी डालना शुरू किया जाएगा।

कोलकाता के यूको बैंक ने आज घोषणा की कि सरकार द्वारा 1,375 करोड़ रुपये पूंजी डालने के एवज में तरजीही आधार पर शेयर जारी करने के प्रस्ताव के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई है। इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि निदेशक मंडल की पूंजी जुटाने वाली समिति ने 323 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 83.15 रुपये प्रति इकाई मूल्य पर 3.88 करोड़ शेयर आवंटिंत करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया में 2,257 करोड़ रुपये, आईडीबीआई बैंक में 2,729 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 650 करोड़ रुपये और देना बैंक में 243 करोड़ रुपये डालने का फैसला किया है।

सरकार ने सभी सार्वजनिक बैंकों में पूंजी डालने का फैसला किया है, इसमें इन छह बैंकों को पूंजी जारी करना शुरू कर दिया है ताकि शेयरों की आवश्यकता पूरी करने में मदद मिल सके और फिर से कारोबार को सामान्य करने में सक्षम बनाया जा सके तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकलने में मदद मिल सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अक्तूबर में फंसे कर्ज की मार झेल रहे बैंकों में दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये डालने की घोषणा की थी। बैंकों का एनपीए मार्च 2015 में 2.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2017 में 7.33 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।

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