GST: निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 53वें बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। आइए समझते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने क्या फैसले लिए हैं।
GST काउंसिल की बैठक हुई
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार (22 जून) को GST काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो जाएगा।
फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
वित्त मंत्री ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।
दूध के डिब्बों पर 12 फीसदी टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 फीसदी की एक समान दर की सिफारिश की।
हॉस्टल फीस पर अब नहीं देना होगा टैक्स
GST काउंसिल ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की छूट दी।
कार्टन बॉक्स पर कम होंगी जीएसटी दरें
GST काउंसिल की 53वीं बैठक में शनिवार को सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर GST को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने की सिफारिश की गई। एक बयान के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश की तरफ से लगातार सेब के कार्टन बॉक्स पर GST कम करने की मांग की जा रही थी।
अगस्त में होगी अगली बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाकी एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया।
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