नई दिल्ली : सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड दावों के निपटान के लिए 12,700 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्यातकों के पात्रता वाले कुल दावों का 80 प्रतिशत है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने 15 से 31 मार्च तक अपने विभिन्न क्षेत्रों में स्थितकार्यालयों में रिफंड सुविधाशिविरों का आयोजन किया था, जिसमें निर्यातको को रिफंड दावा फार्मों को भरने और गलतियों को ठीक करने में मदद की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘31जनवरी तक सीबीईसी के पास 8,600 करोड़ रुपये के आईजीएसटी रिफंड दावे पड़े थे।
इसमें से 7,700 करोड़ रुपये के दावों को अभी तक मंजूर किया गया है।’’ अधिकारी ने कहा कि ऐसे निर्यातक जिन्होंने इनपुट कर रिफंड दावा किया है, फरवरी अंत तक कुल 6,900 करोड़ रुपये के रिफंड लंबित थे जिनमें से 5,000 करोड़ रुपये के रिफंड को मंजूर किया गया है।अधिकारी ने बताया कि सीबीईसी ने 7,700 करोड़ रुपये के आईजीएसटी और 5,000 करोड़ रुपये इनपुट कर क्रेडिट रिफंड को मंजूरी दी है। इस तरह सीबीईसी के पास लंबित दावों में से 80 प्रतिशत को मंजूर कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा 2,800करोड़ रुपये के पात्र रिफंड अभी लंबित हैं, जिन्हें जल्द मंजूर कर लिया जाएगा।
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