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India Maldives Relations: मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 8-10 मई के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने ट्रेजरी बिल के लिए भारत से मदद मांगी थी। भारत ने 13 मई को इस मांग को मंजूरी दी। अब इसपर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है और भारत को 50 मिलियन डॉलर की मदद के लिए थैंक्स कहा है।
पिछले कुछ समय से भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा था। हालांकि अब भारत ने फिर बड़ा दिल दिखाया है। बता दें, पर्यटन के मोर्चे पर झटका खा चुके मालदीव के हाथ फैलाने पर इंडिया की ओर से उसके बजट में मदद की गई है। देश ने सहयोग का संदेश देते हुए मालदीव के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी बॉण्ड की मियाद एक और साल के लिए बढ़ा दी है।
भारतीय उच्चायोग की ओर से इस बारे में सोमवार (13 मई, 2024) को जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान में बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी पांच करोड़ US डॉलर के सरकारी बॉन्ड की मियाद एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी है। बजट से जुड़े समर्थन हासिल करने के मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर अवधि बढ़ाने का यह फैसला लिया गया है।
मालदीव को भारत की ओर से इस आर्थिक मदद का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, चीन (जिससे भारत का फिलहाल एलएसी विवाद चल रहा है) का समर्थन करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के छह महीने पहले पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने यह फैसला लिया है।
इंडिया से इस आर्थिक सहायता के बाद मालदीव की सरकार ने पड़ोसी देश को शुक्रिया अदा किया। वहां के विदेश मंत्री मूसा जमीर की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़े पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा- मैं पांच करोड़ यूएस डॉलर के सरकारी बॉन्ड के साथ मालदीव को बजट से जुड़ी अहम मदद देने के लिए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह सद्भावना का एक सच्चा संकेत है, जो मालदीव और भारत के बीच लंबे समय की मित्रता का प्रतीक है।
नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है।