Indian Economy: क्रिसिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि देश के टॉप 18 राज्यों का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 8 से 10 फीसदी बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन 18 राज्यों का भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 90 फीसदी योगदान है।
Highlights
- भारत की इकोनॉमी के लिए खुशखबरी
- भारतीय GDP में दर्ज की गई वृद्धि
- 2024-25 में 8 से 10 फीसदी बढ़त
इन 18 राज्यों से मिलता अधिक टैक्स
किसी भी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के उस देश के राज्यों का भी काफी अहम योगदान होता है। देश की इकोनॉमी के लिए काफी गुड न्यूज कही जा सकती है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के 18 राज्यों की कमाई में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। खास बात तो ये है कि इन 18 राज्यों में देश की जीडीपी में 90 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है?
10 फीसदी कमाई शराब से
रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत GST संग्रह और केंद्र से वित्त के हस्तांतरण के कारण होगी, जो कुल राज्य राजस्व का करीब 50 प्रतिशत है। इसमें कहा गया कि शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व स्थिर रहने की संभावना है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए बिक्री कर तथा 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का संग्रह मामूली रहेगा। राज्यों के कुल राजस्व में शराब की बिक्री से हासिल राजस्व का योगदान 10 प्रतिशत है।
टैक्स में बढ़ेगी राज्यों की हिस्सेदारी
क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि राजस्व वृद्धि को सबसे अधिक प्रोत्साहन समग्र राज्य GST संग्रह और बेहतर कर अनुपालन तथा अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित रूप देने से मिलेगा। केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी चालू वित्त वर्ष में 12 से 13 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, केंद्र से अनुदान चार से पांच प्रतिशत बढ़ेगा, जो बजट खर्च के अनुरूप है।
नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है।
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