BREAKING NEWS

दिल्ली हिंसा : AAP पार्षद ताहिर हुसैन के घर को किया गया सील, SIT करेगी हिंसा की जांच◾दिल्ली HC में अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया के निर्वाचन को दी गई चुनौती◾दिल्ली हिंसा की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा -पासवान◾CAA पर पीछे हटने का सवाल नहीं : रविशंकर प्रसाद◾बंगाल नगर निकाय चुनाव 2020 : राज्य निर्वाचन आयुक्त मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर से◾दिल्ली हिंसा : आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर से मिले पेट्रोल बम और एसिड, हिंसा भड़काने की थी पूरी तैयारी ◾TOP 20 NEWS 27 February : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾T20 महिला विश्व कप : भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, शान से पहुंची सेमीफाइनल में ◾पार्षद ताहिर हुसैन पर लगे आरोपों पर बोले केजरीवाल : आप का कोई कार्यकर्ता दोषी है तो दुगनी सजा दो ◾दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार◾दिल्ली में हुई हिंसा का राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी : प्रकाश जावड़ेकर ◾दिल्ली हिंसा : केंद्र ने कोर्ट से कहा-सामान्य स्थिति होने तक न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं ◾ताहिर हुसैन को ना जनता माफ करेगी, ना कानून और ना भगवान : गौतम गंभीर ◾सीएए हिंसा : चांदबाग इलाके में नाले से मिले दो और शव, मरने वालो की संख्या बढ़कर 34 हुई◾दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, गृह मंत्री को हटाने की हुई मांग◾न्यायधीश के तबादले पर बोले रणदीप सुरजेवाला : भाजपा की दबाव और बदले की राजनीति का हुआ पर्दाफाश ◾दिल्ली हिंसा : दंगाग्रस्त इलाकों में दुकानें बंद, शांति लेकिन दहशत का माहौल ◾जज मुरलीधर के ट्रांसफर पर बोले रविशंकर- कोलेजियम की सिफारिश पर हुआ तबादला ◾उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए को लेकर हुई हिंसा में मरने वालों का आकंड़ा 32 पहुंचा◾दिल्ली हिंसा : जज मुरलीधर के ट्रांसफर को कांग्रेस ने बताया दुखद और शर्मनाक◾

भारतीयों के स्विस बैंक खातों का ब्योरा देने से इनकार किया

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक में खातों का ब्योरा देने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि यह जानकारी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर संधि के ‘गोपनीयता प्रावधान’ के दायरे में आती है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में मंत्रालय ने विदेशों से प्राप्त काला धन का ब्योरा देने से भी मना कर दिया। 

आरटीआई कानून के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस प्रकार के कर समझौतों के तहत सूचना का आदान-प्रदान गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आता है। अत: आरटीआई कानून की धारा 8 (1) और 8 (1) (एफ) के तहत विदेशी सरकारों से प्राप्त कर संबंधित सूचना के खुलासे से छूट प्राप्त है।’’ 

कानून की धारा 8 (1) (ए) उन सूचनाओं के खुलासों पर पाबंदी लगाता है जिससे भारत की संप्रभुता और एकता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों से संबंधित प्रभावित होते हैं। वहीं दूसरे प्रावधान के तहत भरोसे के तहत अन्य देशों से प्राप्त सूचना के खुलासे से छूट है। आरटीआई के तहत मंत्रालय से स्विट्जरलैंड से वहां के बैंकों में भारतीय खातों के बारे में मिली जानकारी के संदर्भ में ब्योरा मांगा गया था। 

मंत्रालय से दूसरे देशों से उसे काले धन के बारे में मिली सूचना के बारे में भी जानकारी मांगी गयी थी। भारत को सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के समझौते के तहत सितंबर में स्विट्जरलैंड से स्विस बैंक खाते का ब्योरा मिला था। भारत उन 75 देशों में शामिल है जिसके साथ स्विट्जरलैंड के ‘संघीय कर प्रशासन’ (एफटीए) ने सूचना के स्वत: आदान-प्रदान पर वैश्विक मानकों की रूपरेखा के तहत वित्तीय खातों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया है।