नई दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्रामीण इलाकों में वाई-फाई के जरिये ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए वाईफाई डाटा की पुनर्बिक्री को मान्यता देने की सिफारिश की है और कहा है कि इसके लिए सभी डिजिटल माध्यमों से भुगतान की अनुमति दी जानी चाहिये। ट्राई के अध्यक्ष आर.एस. शर्मा ने संचार भवन में ये सिफारिशें संचार मंत्री मनोज सिन्हा को सौंपी। शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की सिफारिश पिछले साल 09 मार्च को की गयी थी।
इसके बाद पिछले साल 16 अक्टूबर को इसका पायलट परियोजना शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य यह जानना था कि इस अवधारणा को सफलतापूर्वक वास्तविकता में कैसे बदला जाये। पायलट परियोजना के अनुभव के आधार पर ट्राई ने कहा है कि दूरदराज के इलाकों और गांवों में पब्लिक डाटा ऑफिस (पीडीओ) बनाये जा सकते हैं। इसकी सफलता के लिए डाटा की पुनर्बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि पीडीओ ऑपरेटर वाईफाई सेवा प्रदाता से मिलने वाले डाटा की खुदरा बिक्री कर सके।
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