IT खर्च में नरमी के कारण भारतीय IT सेवाओं की राजस्व वृद्धि मामूली रहेगी: Fitch

IT Services: फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारतीय IT सेवा क्षेत्र की वार्षिक राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मध्य-एकल अंकों के आसपास रहने की संभावना है। मामूली वृद्धि दर इस तर्क पर आधारित है कि ग्राहक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण विवेकाधीन IT खर्च में देरी कर सकते हैं।

IT खर्च से प्रभावित होता रहेगा

हालांकि फिच को उम्मीद है कि भारतीय IT सेवा क्षेत्र कमजोर विवेकाधीन IT खर्च से प्रभावित होता रहेगा। इसका मानना ​​है कि आर्थिक अनिश्चितताओं, विशेष रूप से आर्थिक विकास और ब्याज दरों में कटौती के समय को देखते हुए ग्राहक 2024-25 में सतर्क रहेंगे। "हालांकि, हमें उम्मीद है कि ग्राहक उन परियोजनाओं पर खर्च करना जारी रखेंगे जो लागत दक्षता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।" फिच ने कहा, "हमें उम्मीद है कि बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनियां अपनी बड़ी शुद्ध नकदी स्थिति और मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह उत्पादन के कारण उच्च रेटिंग हेडरूम बनाए रखेंगी।" फिच ने कहा, "हमारा अनुमान है कि फिच-रेटेड बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनियाँ 15-18 प्रतिशत का प्री-डिविडेंड एफसीएफ मार्जिन उत्पन्न करेंगी।"

उच्च संचय और नई पूंजी जुटाने से लाभान्वित हुए

हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों के पूंजी बफर में सुधार हुआ है, जो उच्च संचय और नई पूंजी जुटाने से लाभान्वित हुए हैं। फिच का मानना ​​है कि इससे बैंकों को ऋण वृद्धि का त्याग किए बिना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) के कार्यान्वयन के पूंजी प्रभाव को अवशोषित करने में मदद मिलेगी, भले ही आंतरिक पूंजी सृजन थोड़ा कम हो। फिच को उम्मीद है कि RBI जल्द ही IFRS 9 लेखांकन मानदंडों के कार्यान्वयन की घोषणा करेगा। "यह केंद्रीय बैंक की हालिया टिप्पणियों, हमारे विश्वास पर आधारित है कि हाल के वर्षों में वित्तीय क्षेत्र की नियामक निगरानी बढ़ी है, और कोविड-19 महामारी युग और पिछले परिसंपत्ति-गुणवत्ता तनाव चक्र के सापेक्ष एक सौम्य परिचालन वातावरण के लिए हमारा दृष्टिकोण, जिसने कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र की तैयारी में योगदान दिया।" हालाँकि, ऐसे रिपोर्टिंग मानकों का कार्यान्वयन मूल रूप से 2018-19 में किया जाना था। फिच ने कहा, "अनिश्चित समय-सीमा अन्य क्षेत्रीय बैंकिंग प्रणालियों की तुलना में विनियामक ढांचे के हमारे आकलन पर भारी पड़ती है, जिन्होंने पहले IFRS 9 को अपनाया था। प्रभावी कार्यान्वयन हमारे आकलन पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है।" भारत में बड़े गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFI) ने 2018-19 में IFRS 9 को अपनाया। "हमारा मानना ​​है कि यह विनियामक और बैंकों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा।"

(Input From ANI)