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कोरोना संकट के बीच RBI ने रिजर्व रेपो रेट घटाया, जाने रिजर्व बैंक के राहत उपायों की दूसरी घोषणा में क्या है प्रमुख बातें

इसमें रिजर्व बैंक ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के प्रावधानों में ढील देने, बैंकों को लाभांश भुगतान से छूट देने तथा बैंकों को अधिक कर्ज बांटने में सक्षम बनाने के लिये रिवर्स रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने समेत कई उपाय किये

कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान  हो रहा है। वायरस का प्रकोप दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, शक्रवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से मुखातिब हुए।  रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को दूर करने के लिये शुक्रवार को राहत के उपायों की दूसरी किस्त की घोषणा की। इसमें रिजर्व बैंक ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के प्रावधानों में ढील देने, बैंकों को लाभांश भुगतान से छूट देने तथा बैंकों को अधिक कर्ज बांटने में सक्षम बनाने के लिये रिवर्स रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने समेत कई उपाय किये। रिजर्व बैंक की इस घोषणा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
– रिवर्स रेपो रेट 0.25 प्रतिशत घटाकर 3.75 प्रतिशत की गई।
– नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) 4.40 प्रतिशत पर स्थिर।
– गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिये 50 हजार करोड़ रुपये के टारगेटेड एलटीआरओ की घोषणा।
– नाबार्ड, सिडबी और राष्ट्रीय आवास बैंक के लिये 50 हजार करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था ।
– राज्यों के लिये अल्पकालिक अर्थोपाय के तहत कर्ज उधार की सीमा 60 प्रतिशत बढ़ायी गयी।
– बैंकों को 2019-20 के लिये लाभांश का भुगतान करने में छूट दी गयी।
– बैंकों के लिये तरलता कवजेर अनुपात 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत किया गया।
– दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की समयसीमा में 210 दिन के अतिरिक्त 90 दिन की छूट दी गयी।
– एनपीए के प्रावधानों में 90 दिन की छूट दी गयी।
– बैंकों को किस्त भुगतान से तीन माह की मोहलत वाले ऋण खातों के लिये 10 प्रतिशत अधिक प्रावधान करने को कहा गया।
– नकदी की स्थिति को संभालने के लिये जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के बराबर धन प्रणाली में डाला गया।
– 1 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान 1.2 लाख करोड़ रुपये की नई करेंसी की आपूर्ति की गयी।
– दूसरी छमाही में खुदरा मुद्रास्फीति के चार प्रतिशत के दायरे में आ जाने का अनुमान।
– मानसून सामान्य रहने के अनुमान से ग्रामीण मांग अच्छी रहने का अंदाजा।
– आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक वृद्धि दर में तेज गिरावट के बाद अगले वित्त वर्ष में 7.4 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान।

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