नयी दिल्ली : अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन्स ने कर्ज भुगतान के लिये संपत्तियों की बिक्री में असफल रहने पर दिवाला एवं ऋणशोधन कानून के तहत समाधान प्रक्रिया में जाने का निर्णय लिया है। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘रिलायंस कम्युनिकेशन्स के निदेशक मंडल ने एनसीएलटी के माध्यम से ऋण समाधान योजना लागू करने का निर्णय किया है।’’
निदेशक मंडल ने शुक्रवार को कंपनी की कर्ज निपटान योजना की समीक्षा की। निदेशक मंडल ने पाया कि 18 महीने बीत जाने के बाद भी संपत्तियों को बेचने की योजनाओं से कर्ज दाताओं को अब तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। बयान में कहा गया, ‘‘इसी के आधार पर निदेशक मंडल ने तय किया कि कंपनी एनसीएलटी मुंबई के जरिये तेजी से समाधान का विकल्प चुनेगी। निदेशक मंडल का मानना है कि यह कदम सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा।’’
