इस राज्य के कर्मचारियों की मौज, 58% बढ़ी सैलरी

इस राज्य के कर्मचारियों की मौज, 58% बढ़ी सैलरी
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Salary: कर्नाटक के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब सरकारी इम्पलॉई की तनख़्वाह में इजाफा हो गया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है।

Highlights

  • कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
  • इम्पलॉई की तनख़्वाह में इजाफा
  • 1 अगस्त से लागू करने का फैसला

कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में एक जुलाई, 2022 से मूल वेतन में 58.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वेतन और पेंशन में संशोधन, इस साल एक अगस्त से लागू होगा और हाउस रेंट अलाएंस (HRA) में 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 1 अगस्त, 2024 से संशोधन किया जाएगा, जैसा कि 15 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। बयान में कहा गया है, ''इससे कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। HRA में 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी।''

17,000 रुपये से बढ़कर 27,000 रुपये

सिद्धरमैया के अनुसार, ''कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,000 रुपये से बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगा। अधिकतम वेतन 1,50,600 रुपये से संशोधित कर 2,41,200 रुपये किया जाएगा। कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 8,500 रुपये से बढ़कर 13,500 रुपये और अधिकतम पेंशन 75,300 रुपये से बढ़कर 1,20,600 रुपये हो जाएगी।''

1 अगस्त से होंगे लागू

यह संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेतन संशोधन से प्रतिवर्ष 20,208 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा और वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की मांगों को पूरा करने के लिए 19 नवंबर, 2022 को सातवें राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने इस साल 24 मार्च को अपनी रिपोर्ट पेश की।

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है। 

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