नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी कृषि जिंस वायदा कारोबार करने वाले एक्सचेंजों पर प्रति एक्सचेंज एक मुश्त एक लाख रुपये की नियामकीय फीस लगायेगा। माना जा रहा है कि नियामक के इस कदम से किसानों को फायदा पहुंचेगा। सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और एक्सचेंज कृषि जिंस में वायदा कारोबार को बढ़ावा देने के लिये अनेक कदम उठा रहे हैं ताकि इस तरह के बाजार में होने वाले सौदों का लाभ किसानों और किसानों के उत्पादक संगठनों तक पहुंचाया जा सके।
इन प्रयासों के मद्देनजर सेबी बोर्ड ने मंगलवार को फैसला लिया कि नियामकीय फीस को कारोबार के विभिन्न स्लैब स्तर पर लगाने के बजाय प्रति एक्सचेंज एक लाख रुपये की नाममात्र की दर पर लगाया जायेगा। यह फीस कृषि जिंस के वायदा कारोबार पर लगाई जायेगी। सेबी ने कहा है कि फीस कम करने का फायदा कृषि जिंस वायदा कारोबार करने वाले एक्सचेंज किसानों और उनके उत्पादक संगठनों को पहुंचाने के लिये एक अलग कोष बनायेंगे। नियामकीय शुल्क में जो आई है, जो कम किया गया है उस राशि को किसानों के फायदे के लिये अलग कोष में रखा जाना चाहिये।
