संसद की एक समिति ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की जांच शाखा को अभियोजन शाखा से अलग करने की सिफारिश की है। इसके अलावा समिति ने एसएफआईओ में कर्मचारियों की संख्या में कमी पर भी चिंता जताई है।
समिति की रिपोर्ट में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में बड़े पैमाने पर रिक्तियों का भी जिक्र किया गया है।
वित्त पर स्थायी समिति की बृहस्पतिवार को संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘एसएफआईओ की जांच शाखा को अभियोजन शाखा से अलग करने की जरूरत है। इसके लिए यह अच्छा होगा कि अभियोजन के लिए एक अलग निदेशालय बनाया जाए, तो जांच इकाई से स्वतंत्र हो।’’
समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जांच और अभियोजन विभाग के कर्मचारियों को सभी संबद्ध क्षेत्रों का पूरा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।
समिति ने इस बात पर चिंता जताई कि एसएफआईओ जैसे जांच निकाय में 37 प्रतिशत पद रिक्त है। एसएफआईओ में कुल मंजूर 133 पदों में से सिर्फ 84 ही भरे हैं। शेष रिक्त हैं।
समिति ने कहा कि इसके अलावा सीसीआई में कुल मंजूर 195 पदों में से 73 रिक्त हैं। समिति ने कहा कि सीसीआई के महानिदेशक कार्यालय में नियुक्तियां सिर्फ प्रतिनियुक्ति के जरिये होती हैं। महानिदेशक कार्यालय में 41 मंजूर पदों में से 23 रिक्त हैं।
