नई दिल्ली : राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) को जल्द ही सरकार की ओर से 2,500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी मिल सकती है। सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी को इससे नकदी की तात्कालिक समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अंतिम मंजूरी के लिए उसे वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।
सूत्रों ने बताया कि एसटीसी वित्तीय संकट से जूझ रही है इसलिए उसके कर्जों के पुनर्गठन की भी योजना है। कंपनी धन जुटाने के लिए अपनी अतिरिक्त परिसंपत्तियों की बिक्री की योजना भी बना रही है। एसटीसी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की एक और कंपनी एमएमटीसी के विलय के वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव के बीच ये कदम काफी अहम माने जा रहे हैं।
