अक्टूबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 6.21
अक्टूबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 6.21 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 6 प्रतिशत के ऊपरी स्तर को पार कर गई।
मंगलवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति 10.87 प्रतिशत थी। उल्लेखनीय रूप से, सब्जियों की मुद्रास्फीति 42.18 प्रतिशत थी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर क्रमशः 6.68 प्रतिशत और 5.62 प्रतिशत थी।
अक्टूबर 2024 के लिए साल-दर-साल आवास मुद्रास्फीति दर 2.81 प्रतिशत है। सितंबर 2024 के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर 2.72 प्रतिशत थी। आवास सूचकांक केवल शहरी क्षेत्र के लिए संकलित किया गया है।
मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर लाना है चुनौती
अक्टूबर महीने के दौरान दालों, अंडों, चीनी और कन्फेक्शनरी तथा मसालों के उपसमूह में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और तेलों तथा वसा की मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण हुई है। अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति 3.65 प्रतिशत थी, जो पिछले पांच वर्षों में दूसरी सबसे कम थी, और तब से यह बढ़ रही है। भारत में नीति निर्माताओं के लिए खाद्य कीमतें एक समस्या बनी हुई हैं, जो खुदरा मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर 4 प्रतिशत पर लाना चाहते हैं। लेकिन आज के मुद्रास्फीति के आंकड़े एक बार फिर पुष्टि करते हैं कि मुद्रास्फीति इच्छित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। मुद्रास्फीति कई देशों के लिए चिंता का विषय रही है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, लेकिन भारत ने अपनी मुद्रास्फीति की दिशा को काफी हद तक नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। जून को छोड़कर महीने-दर-महीने खुदरा मुद्रास्फीति में कमी, आरबीआई द्वारा लगातार नौवें अवसर पर रेपो दर में यथास्थिति बनाए रखने के तुरंत बाद आई है। आगे चलकर, सभी की निगाहें खरीफ की फसल के मौसम पर होंगी और रबी की बुवाई की प्रगति पर भी नज़र रहेगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए आरबीआई ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखा है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है।
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