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प्रत्यक्ष कर संग्रह के संशोधित लक्ष्यों तक जरूर पहुंचेंगे

व्यक्तिगत करदाताओं को भी निचली कर दरों का लाभ देना है। उन्होंने कहा कि सरकार की मूल नीति करों में रियायत और छूट चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।

प्रत्यक्ष कर विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर वसूली के संशोधित अनुमानों को प्राप्त किए जाने का भरोसा जताया है। उसका कहाना है कि बजट में चालू वित्त वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को घटाकर 11.80 लाख करोड़ रुपये किए जाने का फैसला विभिन्न आर्थिक कारकों के व्यावहारिक आकलन के बाद किया गया है। 
गौरतलब है कि पिछले बजट में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह (व्यक्तिगत आयकर, कंपनी कर और अन्य) का लक्ष्य 13.35 लाख करोड़ रुपय रखा गया था जिसे संशोधित बजट अनुमान में कम कर 12 लाख करोड़ रुपये से नीचे ला दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी सी मोदी ने शनिवार को पेश 2020-21 के आम बजट के बाद बातचीत में कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर वसूल संबंधी, ‘पहले के अनुमानों को नए बजट में संशोधित किया गया है। अब हमारा लक्ष्य 11.80 लाख करोड़ रुपये का है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे।
लक्ष्य को संशोधित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि यह एक उचित आकलन है, जो हासिल होने योग्य है। इसकी एक और वजह है कि हमारा काफी राजस्व चला गया है।
मोदी ने कहा कि बड़ी मात्रा में रिफंड और कंपनी कर में कटौती से राजस्व प्रभावित हुआ है। सीबीडीटी आयकर विभाग का नीति बनाने वाला निकाय है। मोदी ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक 7.40 लाख करोड़ रुपये का कर जुटाया है। ‘हमें पूरा भरोसा है कि यह लक्ष्य हासिल होने योग्य है। पूर्व के अनुभवों से पता चलता है कि जनवरी-मार्च की तिमाही में सबसे अधिक राजस्व आता है।’’ उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि संशोधित लक्ष्य हासिल हो जाएगा।
 नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था तथा प्रस्तावित आयकर स्लैब के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि सरकार का मकसद कंपनियों की तरह व्यक्तिगत करदाताओं को भी निचली कर दरों का लाभ देना है। उन्होंने कहा कि सरकार की मूल नीति करों में रियायत और छूट चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।
 मोदी ने कहा कि इसके लिए पहला प्रयास पिछले साल कंपनी या कॉरपोरेट कर की कटौती कर के किया गया है। इस बार व्यक्तिगत आयकर में यह व्यवस्था की गई है कि आप नए कर ढांचे का फायदा तभी ले सकते हैं जबकि छूट और रियायतों को छोड़ें। उन्होंने कहा कि यह विचार किया गया कि जब पैसा करदाता के हाथ में है तो वही बेहतर तरीके से यह तय कर सकता है कि उसने अपना पैसा कहां निवेश करना है।

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