पणजी : केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वृहस्पतिवार को कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दिये जाने के साथ वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि जैविक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के निर्यात पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र के विकास का मार्ग सुगम होगा। मंत्रिपरिषद ने नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
विभन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों के प्रति निधि होंगे। इसका सूत्रधार वाणिज्य मंत्रालय होगा। एसोचैम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम (एमएसएमई) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के बारे में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पूरी नीति के एक हिस्से के रूप में, राज्य सरकारों की पूर्ण भागीदारी के साथ शीत श्रृंखला आधारभूत संरचना का निर्माण पर आक्रामक ढंग से काम किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य सरकारों ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है जो आधारभूत संरचना बनाने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा, ठीक इसी के साथ ही, निर्यात को संभाव्यता बढ़ाने के लिए, सरकार जैविक खाद्य पदार्थों के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटायेगी।
मंत्री ने सभा में भाग ले रहे व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों को बताया कि अन्य कृषि उत्पादों के लिए, स्थिति के आधार पर, हम सभी प्रतिबंधों को हटा देंगे। प्रभु ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श करने के बाद कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यह वह नीति होगी जो उन राज्यों में लागू की जाएगी जिनके लिए हमने ढांचा तैयार करने का फैसला किया है।
अच्छे दिन आना अभी बाकी: प्रभु
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को भारत की आर्थिक वृद्धि के आगे के सफर को लेकर वह आशांवित है। उन्होंने कहा कि बुरा दौर गुजर चुका है और अब तक का सबसे अच्छा दौर आना बाकी है। प्रभु ने गोवा में उद्यम पूंजी पर एक वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुये यह बात कही। इसमें 100 से अधिक निवेशकों से भाग ले रहे हैं।
प्रभु ने निवेशकों को भारत में पूंजी लगाने को आमंत्रित करते हुए कहा कि मौजूदा समय में भारत जैसा रोमांचकारी कोई दूसरा बाजार नहीं है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि के सफर का एक नया दौर है। मंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर का उल्लेख करते देते हुए प्रभु ने कहा कि यह देश की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सड़क, बंदरगाह और हवाईअड्डों जैसे बुनियादी ढांचे क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में असाधारण वृद्धि होगी। हमने देश में 100 नए हवाई अड्डे तैयार किए हैं। आगामी 10 वर्षों में 65 अरब डॉलर के निवेश से 100 और हवाईअड्डों का निर्माण किया जाएगा। सड़क क्षेत्र में भी यही कहानी चल रही है।
