नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा कोष (सीआरआईएफ) से संबंधित कार्य को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से वापस ले लिया है। अब यह कोष वित्त मंत्रालय के तहत आएगा। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस आदेश को मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है कि अब सीआरआईएफ वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आएगा। बजट-2018 में केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 को संशोधित कर इसे केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा कोष का नाम दिया गया था।
इसका उद्देश्य सीआरआईएफ के तहत सड़क उपकर से प्राप्त कोष का इस्तेमाल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं मसलन जलमार्ग, रेल ढांचे के कुछ हिस्से और सामाजिक ढांचे (शिक्षा संस्थान और मेडिकल कॉलेज आदि) के वित्तपोषण के लिए करना है। हाल में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो सीआरआईएफ से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कोष आवंटन पर फैसला करेगी।
