नई दिल्ली : वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और कृषि उत्पादन अधिक रहने के बीच उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दर में बदलाव नहीं करेगा और यथास्थिति बनाये रखेगा। एक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अगले महीने होनी है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इकोनॉमी ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि कृषि उत्पादन में मजबूती और सब्जी एवं फलों की कीमतों में नरमी से खाद्य मुद्रास्फीति को दायरे में रखने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की नयी खरीद नीति से आने वाले समय में कृषि उपज की कीमतों को समर्थन मिलेगा।
फर्म को इस वर्ष नवंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के 2.8 से 3 प्रतिशत और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के 4.8 से 5 प्रतिशत के दायर में रहने की उम्मीद है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया के प्रमुख अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा, कच्चे तेल की कीमतों से उत्पन्न होने वाले जोखिम में काफी हद तक कमी आई है क्योंकि निकट भविष्य में कीमतों में कमी या सुस्त बने रहने की संभावना है।
इसने आंशिक रूप से भारत के चालू खाते के घाटे, राजकोषीय फिसलन और मुद्रास्फीति जोखिम से जुड़ी चिंताओं को कम करने में मदद की है। सिंह ने कहा कि विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में वापसी, रुपये की विनिमय दर में स्थिरता, औद्योगिक उत्पादन में मजबूती और मुद्रास्फीति में नरमी से आर्थिक वृद्धि में सुधार को समर्थन मिला है।
हालांकि, सिंह ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली के फंसे कर्ज में लगातार वृद्धि हो रही है और गैर-बैंकिंग क्षेत्र में नियमों को कड़ा करने की संभावना से वित्तीय प्रणाली में कुछ व्यवधान पैदा हो सकते हैं। सिंह ने कहा, हमारा अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक अगली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दर में परिवर्तन नहीं करेगा।
इस समय रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर है। गत पांच अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जीडीपी वृद्धि का अनुमान भी 7.4 प्रतिशत पर पूर्ववत रखा गया है।
