नई दिल्ली : सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय व्हाट्सएप को तीसरा नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है। समझा जाता है कि सरकार व्हाट्सएप को अपने प्लेटफार्म पर संदेशों को ‘ढूंढने’ की प्रणाली लगाने पर जोर देगी। हालांकि, अमेरिका की यह कंपनी लगातार कह रही है कि ऐसा करने पर एक छोर से दूसरे छोर पर पूरी तरह से संदेश के एनक्रिप्शन (कूट भाषा में परिवर्तित करने) की प्रक्रिया प्रभावित होगी और साथ ही इससे प्रयोगकर्ताओं की गोपनीयता का भी उल्लंघन होगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस बारे में आंतरिक स्तर पर विचार विमर्श हुआ है और व्हाट्सएप को अगले सात से दस दिन में तीसरा पत्र भेजा जा सकता है।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि आईटी मंत्रालय का मानना है कि संदेश कहां से चला है यह पता लगाने को तकनीकी समाधान ढूंढा जा सकता है और इसमें पूरी प्रक्रिया के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी ने संभावित तकनीकी समाधान का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे से अरसे में काफी अधिक लोगों को जो संदेश भेजा गया है उसके मूल स्रोत का पता लगाने का समाधान लाया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि इसमें संदेश की सामग्री को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह पहचान की जाएगी कि वायरल हुआ संदेश कहां से चला है। देश में भीड़ की पिटाई से हत्या की कई घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाएं व्हाट्सएप पर फर्जी खबरों को आगे भेजने की वजह से हुई हैं। सरकार व्हाट्सएप को पहले ही दो नोटिस भेज चुकी है।
दूसरे नोटिस में कंपनी को चेतावनी दी गई है कि उसे उकसाने वाला समझा जाएगा और यदि वह मूकदर्शक बनी रहती है तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने होंगे। व्हाट्सएप का स्वामित्व फेसबुक के पास है। व्हाट्सएप को भारतीय कानून के तहत एक स्थानीय कॉरपोरेट इकाई स्थापित करने और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को भी कहा गया है। हालांकि, व्हाट्सएप ने संदेश के मूल स्रोत का पता लगाने को समाधान की मांग को ठुकरा दिया है। उसका कहना है कि इससे एक छोर से दूसरे छोर तक प्रणाली प्रभावित होगी और प्रयोगकर्ताओं की गोपनीयता का भी उल्लंघन होगा। हालांकि, व्हाट्सएप ने सरकार की अन्य मांगों को स्वीकार कर लिया है कि अपने प्लेटफार्म पर किसी संदेश के थोक में प्रसार पर अंकुश लगा दिया है। एक समय में कोई संदेश सिर्फ पांच व्यक्तियों को ही भेजा सकता है।
