नई दिल्ली : बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख विनोद राय ने कहा कि बोर्ड की ज्यादातर सिफारिशों पर सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने वित्त मंत्रालय तथा इस ब्यूरो के बीच अधिक संवाद पर जोर दिया है। पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) राय ने बोर्ड को अधिक अधिकार दिए जाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि अपने गठन के बाद से बीबीबी सिर्फ एक नियुक्ति बोर्ड के रूप में काम कर रहा है। राय का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी से निपटने के लिए अधिक अधिकारों की मांग की है।
राय ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में चाहती है कि बीबीबी सरकारी बैंकों के कामकाज के संचालन के मुद्दों को हल करे, तो इसके लिए सरकार और ब्यूरो के बीच मजबूत संबंधों की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में बीबीबी के गठन की मंजूरी दी थी। बीबीबी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर कार्यकारी चेयरमैन की नियुक्ति पर अपनी सिफारिशें देनी होती है। इसके अलावा पेशेवरों और अधिकारियों के ब्यूरो को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों के साथ मिलकर बैंकों के लिए वृद्धि और विकास की रणनीति बनाने का भी जिम्मा सौंपा गया है।
विनोद राय ने कहा कि यह ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विशेषज्ञों का निकाय है जो वित्त मंत्री को इन बैंकों के संचालन और प्रदर्शन से संबंधित मामलों में सहयोग कर सकता है। फिलहाल यह ब्यूरो सिर्फ एक नियुक्ति बोर्ड की तरह काम कर रहा है।
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